गर्लफ्रेंडसाठी काहीपण:विवाहित गर्लफ्रेंडसाठी तरुण थेट हायकोर्टात, लिव्ह-इन अ‍ॅग्रिमेंटच्या आधारावर याचिका; कोर्टाने ठोठावला 5000 चा दंड

गुजरातच्या एका तरुणाने हायकोर्टात याचिका दाखल करून आपल्या विवाहित गर्लफ्रेंडचा ताबा देण्याची मागणी केली. पण हायकोर्टाने तब्बल 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत या तरुणाला आल्यापावली परत पाठवले. तरुणाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी करण्यात आलेल्या एका कराराच्या आधारावर आपल्या गर्लफ्रेंडचा ताबा मागितला होता. प्रकरण बनासकांठा जिल्ह्यातील आहे.

लग्नापासूनच माझ्यासोबत राहत होती - तरुणाचा दावा

प्रियकराने न्यायालयाकडे आपल्या प्रेयसीला तिच्या नवऱ्यापासून मुक्त करुन आपल्याकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. तो याचिकेत म्हणाला - या महिलेशी आपले संबंध आहेत. महिला माझ्यावर नाराज नव्हती. पण तिचे तिच्या इच्छेविरोधात दुसऱ्या एका व्यक्तीशी लग्न लावून देण्यात आले. लग्नानंतर ती पतीसोबत राहिली नाही. ती माझ्यासोबतच लिव्ह-इनमध्ये राहिली. त्यानंतर काही दिवसांनी महिलेचे कुटुंब व सासरच्या लोकांनी जबरदस्तीने तिला माझ्यापासून नेऊन तिच्या पतीकडे नेऊन सोडले.

महिलेला तिच्या इच्छेशिवाय सासरी ठेवण्यात आले. तिथे पतीने तिला अवैधपणे बंदी बनवून ठेवले. तरुणाने आपल्या लिव्ह-इन अ‍ॅग्रिमेंटवर महिलेचीही स्वाक्षरी असल्याचा दावा केला आहे. हायकोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या आगळ्यावेगळ्या प्रकरणावर सुनावणी केली. तसेच दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्या तरुणाला 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय दिला.

राज्य सरकारचाही याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार

राज्य सरकारनेही प्रस्तुत याचिकेचा विरोध केला. अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याकडे कोणताही अधिकार नाही. महिला तिच्या पतीच्या घरी असेल तर तिला अवैधपणे डांबून ठेवण्यात आल्याचा दावा करता येत नाही, असे सरकारने याप्रकरणी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही एम पंचोली व न्यायमूर्ती एच एम प्रच्छक यांनीही या प्रकरणी कठोर निरिक्षण नोंदवले. महिलेचे लग्न याचिकाकर्त्यासोबत झाले नव्हते. तसेच तिने तिच्या नवऱ्याला घटस्फोटही दिला नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला केवळ लिव्ह-इन अ‍ॅग्रिमेंटच्या आधारावर महिलेची कोठडी मागण्याचा कोणताही आधार नाही, असे कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले.

न्यायालयाशी संबंधित खालील बातमी वाचा...

शरिया कायद्यात महिलांशी भेदभाव:प्रॉपर्टीमध्ये भावांपेक्षा कमी वाटा मिळाला, मुस्लिम महिलेने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव

एका मुस्लिम महिलेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून शरिया कायद्यात संपत्तीच्या वाटपाच्या मुद्यावर महिलांशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला आहे. शरिया कायद्यात महिलांना संपत्तीत समान अधिकार मिळत नाही. ही असमानता दूर करण्याची करण्याची गरज आहे. देशाच्या संविधानात महिलांना समानतेचा अधिकार असून, त्यानंतरही मुस्लिम महिला भेदभावाच्या बळी ठरत आहेत, असे या महिलेने म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...