ज्ञानवापी प्रकरणी सुनावणी सुरू:वाराणसी कोर्टात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद सुरू; सर्व्हे पुन्हा सुरू करण्यावर होणार फैसला

वाराणसीतील माता श्रृंगार गौरीशी संबंधित ज्ञानवापी परिसराचा सर्व्हे करण्याच्या मुद्यावर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणी फिर्यादी पक्षाने सर्व्हेसाठी नियुक्त वकील आयुक्त बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर आपला फैसला देतील.

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटीने ज्ञानवापी परिसराच्या सर्व्हेसाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या वकील आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांच्या कामकाजाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. वकील आयुक्त तटस्थपणे सर्व्हेचे काम करत नसल्यामुळे त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

तत्पूर्वी, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्ष व वकील आयुक्तांनी आपला युक्तिवाद न्यायालयात सादर केला. त्यात वादी पक्षाने वकील आयुक्त आपले काम योग्यपणे करत नसल्याचे व प्रतिवादी सर्व्हेच्या कामात अडथळा उत्पन्न करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर मंगळवारी बचाव पक्ष आपली बाजू स्पष्ट करणार आहे. त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय देईल.

पाचही महिला म्हणाल्या -मागे हटणार नाही

विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन यांनी रविवारी या प्रकरणाचा खटला मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी तक्रार दाखल करणाऱ्या पाचही महिलांनी त्यांच्यापासून अंतर राखल्याने त्यांनी सोमवारी पुन्हा आपली भूमिका बदलली. या प्रकरणी त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा केला. माध्यमांनी माझ्या ज्ञानवापी सर्व्हेशी संबंधित विधानाचा चुकीचा अर्थ लावला. मी आदि विश्वेश्वराशी संबंधित एक प्रकरण मागे घेण्याचे म्हटले होते, असे बिसेन म्हणाले.

6 मे रोजी सुरू झाला होता सर्व्हे

न्यायालयाच्या आदेशांनुसार वकील आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनी दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत 6 मे रोजी दुपारी ज्ञानवापी परिसराचा सर्व्हे सुरू केला होता. पहिल्या दिवशी त्यावरुन प्रचंड नारेबाजी झाली होती. त्यानंतर 7 मे रोजी पुन्हा सर्व्हे सुरू झाला असता मुस्लिम पक्षांनी त्यांना आत जावू दिले नाही. त्यामुळे हे काम थांबवण्यात आले होते.

ऑगस्ट 2021 मध्ये दाखल झाले होते प्रकरण

राखी सिंह यांच्यासह 5 महिलांनी गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात एक खटला दाखल केला होता. त्यात त्यांनी माता श्रृंगार गौरीची नियमित पूजाअर्चा करण्याची परवानगी मागितली होती. तसेच ज्ञानवापी परिसरातील अन्य देवी-देवतांच्या सुरक्षेची हमीही त्यांनी मागितली होती. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या माध्यमातून मुख्य सचिव दिवाणी, डीएम वाराणसी, पोलिस आयुक्त वाराणसी, अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमिटीचे मुख्य व्यवस्थापक व बाबा विश्वनाथ ट्रस्टच्या सचिवांना पक्षकार बनवण्यात आले होते.

न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर व पत्रव्यवहाराचे अवलोकन केल्यानंतर ज्ञानवापी परिसराच्या सर्व्हेसाठी वकील आयुक्त नियुक्त करुन 10 मे रोजी आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण, सर्व्हेचे काम रखडल्यामुळे हा अहवाल आज न्यायालयात सादर होण्याची फार कमी शक्यता आहे.