आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ज्ञानवापीचा वाद:हिंदू पक्षाचा दावा बळकट, शृंगार गौरी प्रकरण सुनावणीयोग्य; कोर्टाने मुस्लिम पक्षाचा अर्ज फेटाळला

वाराणसी22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्ञानवापी-शृंगार गौरीमध्ये दररोज पूजेला परवानगी देण्याच्या हिंदू पक्षाच्या मागणीवर सुनावणी होईल. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने सोमवारी मुस्लिम पक्षाचा अर्ज नामंजूर करत हिंदू पक्षाची याचिका सुनावणीयोग्य मान्य केली. सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समितीचा अर्ज फेटाळला आणि सांगितले की, खटला चालवण्यायोग्य आहे.

मुस्लिम पक्ष आपला दावा योग्य असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याने तो फेटाळला जात आहे. हिंदू पक्षाकडून दाखल याचिकेत पूजेच्या हक्काची मागणी केली, जी गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणीयोग्य आहे. कोर्टानेही सर्व पक्षांना २२ सप्टेंबरपर्यंत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षी शृंगार गौरीचे दर्शन-पूजेच्या मागणीवरून पाच महिलांच्या याचिकेवर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिसराची व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण केले होते.

दिल्लीच्या राखी सिंह आणि वाराणसीच्या लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी याचिका दाखल केली होती. यादरम्यान मशीद समितीने सुप्रीम कोर्टात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली. त्यांचे म्हणणे होते की, आम्ही जेव्हा प्रकरण सुनावणी योग्य आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता तेव्हा न्यायालयाने त्यावर आधी सुनावणी करायला हवी होती.

यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा सत्र न्यायालयाला निर्देश दिले की, आधी मशीद समितीच्या सीपीसीच्या ऑर्डर ७ नियम क्र.११ अंतर्गत दाखल याचिकेवर सुनावणी व्हावी. याअंतर्गत कोर्ट कोणत्याही खटल्यात तथ्यांच्या गुणवत्तेवर विचार करण्याऐवजी प्रथम निश्चित करते की, याचिका सुनावणीलायक आहे की नाही.

निकालाच्या पार्श्वभूमीवर यूपीत अलर्ट : प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता उत्तर प्रदेशात पोलिस अलर्टवर आहेत. वाराणसीत रविवारी सायंकाळपासून कलम १४४ लागू केले होते. सोमवारी सकाळपासून वाराणसीच्या कोण्या कोण्यात सुरक्षा जवान तैनात केले आहेत. कचहरीत २ हजारांवर जवान तैनात केले आहेत.

मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद, त्यावर हिंदू पक्षाचे उत्तर अन् न्यायालयाचे हे मत...
मुस्लिम पक्ष :
पूजास्थळ अधिनियम १९९१ नुसार, कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप हे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जसे होते तसेच राहील. ज्ञानवापी मशिदीत शेकडो वर्षांपासून नमाज पठण होत आहे, त्यामुळे यावर कायदा लागू होतो. या कायद्याचे कलम ४ कोणत्याही खटल्याची सुनावणी रोखते. मुस्लिमांना तेथे नमाजाचा अधिकार आहे.

हिंदू पक्ष : ज्ञानवापीमध्ये खाली आदिविश्वेश्वर मंदिर आहे. वरील रचना वेगळी आहे. जोवर धार्मिक स्वरूप निश्चित होत नाही, तोवर पूजास्थळ कायदा १९९१ प्रभावी मानला जाणार नाही.

न्यायालय : हिंदू पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ते १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर १९९३ पर्यंत रोज पूजा करत होते. अशात कलम ४ अंतर्गत प्रकरणावर सुनावणी रोखली जाऊ शकत नाही. हिंदू पक्षाला आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्याचा अधिकार असेल.

मुस्लिम पक्ष : ज्ञानवापी मशीद वक्फची संपत्ती आहे. वक्फ अधिनियमाच्या कलम ८५ अंतर्गत याची सुनावणी दिवाणी न्यायालयात होऊ शकत नाही. वक्फ कोर्टात सुनावणी केली जाईल.

हिंदू पक्ष : वक्फसंबंधीत दस्तऐवज बनावट आहेत. वक्फ मालमत्तेवर मशीद बनू शकते. औरंगजेबाने मशीदीसाठी वक्फ स्थापन केल्याचा पुरावा नाही. मुस्लिम पक्षानेही अतिक्रमण केले.

कोर्ट : याचिकाकर्ता बिगरमुस्लिम आहे आणि कथित वक्फ अधिनियमाबाबत अनभिज्ञ आहे. अशात कलम ८५ या प्रकरणाला लागू होत नाही. याचिकेत वादग्रस्त स्थळावर केवळ पूजेला परवानगीची मागणी केली आहे. याचिकाकर्ते जमिनीची मालकी घेऊ इच्छित नाहीत. ते श्रृंगार गौरी व अन्य देवतांची १९९३ पर्यंत पूजा करत होते. मुस्लिम पक्ष : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम १९८३ च्या तरतुदीअंतर्गत न्यायालय सुनावणी करू शकत नाही.

न्यायालय : परिसर किंवा त्याबाहेरील मूर्तींच्या पूजेच्या अधिकाराच्या दाव्याच्या सुनावणीबाबत अधिनियमात काेणती मनाई नाही. मुस्लिम पक्ष हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला की, प्रकरण यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अॅक्ट १९८३ अंतर्गत येते .

हिंदू पक्ष म्हणाला, आज आनंदाचा दिवस

ज्ञानवापी प्रकरणातील हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य म्हणाले, हिंदू समाजाचा विजय आहे. आजचा दिवस ज्ञानवापी मंदिरासाठी शिलान्यासचा दिवस आहे. याचिकाकर्त्या मंजू व्यास म्हणाल्या, संपूर्ण देश आनंदी आहे. सर्व हिंदू बंधू आणि बहिणींना विनंती आहे की, घरी दिवा लावा.

मुस्लिम पक्ष म्हणाला, आम्ही आव्हान देणार

अंजुमन इंतजामिया समितीचे वकील मेराजुद्दीन म्हणाले, आम्ही वरच्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. न्यायालयाने संसदेच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. वरच्या न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. न्यायपालिका तुमची आहे. तुम्ही संसदेचा नियम मानणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...