आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Gyanwapi Masjid Case In Supreme Court । Survey Started In Varanasi From Saturday; SC Said We Will Look Into Case After Seeing Files

ज्ञानवापीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात:सर्वेक्षणाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी, कोर्ट म्हणाले- आधी फाइल पाहू, मग निर्णय घेऊ

वाराणसी5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) रमना यांनी या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे म्हटले आहे. अंजुमन-ए-इनाजतिया मशीद वाराणसीच्या व्यवस्थापन समितीने वाराणसी न्यायालयाने आदेश दिलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर तत्काळ सुनावणी झाली पाहिजे, असे ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी सांगितले. कारण ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण-व्हिडिओग्राफीचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, सरन्यायाधीशांनी याचिकेची कागदपत्रे मागितली आहेत आणि आम्ही कागदपत्रे पाहिल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करू असे सांगितले आहे.

पुढील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकते

सरन्यायाधीशांसमोर वकील हुजेफा यांनी सांगितले की, वाराणसी न्यायालयाच्या निकालावर आज कारवाई सुरू होईल. त्यामुळे या प्रकरणाची आज तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी. किमान या प्रकरणावर यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश तरी जारी करावा. यानंतर सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, आम्ही अजून पेपर पाहिला नाही. कागद पाहिल्याशिवाय कोणताही आदेश काढता येणार नाही. पुढील आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी यांनी यापूर्वी कलम 370, गौरी लंकेश, वन रँक-वन पेन्शन, लॉकडाऊन आणि काश्मीर खोऱ्यातील समस्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसरीकडे, वाराणसीमध्ये अंजुमन इंतजामिया मशिदीच्या सदस्यांची बैठक सुरू आहे.

पीस पार्टीही जाणार सुप्रीम कोर्टात

दुसरीकडे, पीस पार्टीचे प्रवक्ते शादाब चौहान यांनीही ज्ञानवापी मशिदीसारख्या मुद्द्यांवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, ज्ञानवापी मशीद, मथुरा यासारख्या मुद्द्यांवरून द्वेष पसरवून काही समाजकंटक प्रार्थनास्थळ कायदा-91 चा पायंडा पाडत आहेत. देशाचे नुकसान करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, पीस पार्टी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार आहे.

हा फोटो गुरुवारचा आहे. ज्ञानवापीवरील न्यायालयाच्या निर्णयावेळी येथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
हा फोटो गुरुवारचा आहे. ज्ञानवापीवरील न्यायालयाच्या निर्णयावेळी येथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

रात्री 8 ते 11 या वेळेत होणार व्हिडिओग्राफी

शनिवारी सकाळी 8 ते 11 या वेळेत सर्वेक्षण व व्हिडिओग्राफी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाची कारवाई 17 मेपूर्वी पूर्ण करावी, असे अॅडव्होकेट आयुक्तांनी म्हटले आहे. कारण, ज्ञानवापीने चोवीस तास सर्वेक्षण करावे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात लिहिले आहे. 17 मेपर्यंत अहवाल सादर करावा. याप्रकरणी पुढील कारवाई 17 मे रोजी होणार आहे.

मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालयात जाणार होता

एक दिवस अगोदर म्हणजेच 12 मे रोजी ज्ञानवापी येथे मुस्लिम बाजूच्या अंजुमन इंतजामिया मशिदीचे वकील अभय नाथ यादव यांनी दैनिक भास्करशी संवाद साधताना उच्च न्यायालयात जाण्याबाबत सांगितले होते. या निर्णयाचे संपूर्ण वाचन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट आहेत. आजपासून दोन दिवस म्हणजे शनिवार-रविवार उच्च न्यायालय बंद राहणार आहे. अशा परिस्थितीत शुक्रवारी किंवा दोन दिवसांनी सोमवारीच याचिका दाखल करता येईल. आम्ही कधीही उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले होते.

तळघरासह संपूर्ण संकुलाची व्हिडिओग्राफी

ज्ञानवापी येथील तळघर व शृंगार गौरी मंदिरासह संपूर्ण संकुलाचे व्हिडिओग्राफी व सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यावर मुस्लिम पक्षाने आक्षेप घेतला होता. 6 आणि 7 मे रोजी झालेल्या पाहणीनंतर समितीने अॅडव्होकेट आयुक्त निःपक्षपाती नसल्यामुळे त्यांना हटवण्यात यावे, असे कोर्टाला सांगितले होते. दुसरी मागणी म्हणजे ज्ञानवापी येथील बॅरिकेडिंगच्या आतील तळघराचे व्हिडीओग्राफी आणि सर्वेक्षण करू नये. सर्वेक्षणात मशिदीच्या आत नव्हे तर शृंगार गौरीजवळ व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश आहेत. सर्वेक्षण थांबले आणि प्रकरण पुन्हा न्यायालयात पोहोचले.

तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिला निर्णय

या मागणीवर वाराणसीत तीन दिवस सुनावणी सुरू होती, त्यावर चौथ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी प्रशासनाने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करावे, असा निर्णय आला. मग ते कुलूप उघडून किंवा तोडून. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करा. वकील आयुक्त अजय मिश्रा हलणार नाहीत. अॅडव्होकेट कमिशनरसोबतच कोर्टाने दोन विशेष अॅडव्होकेट कमिशनर आणि सहायक अॅडव्होकेट कमिशनरचीही नियुक्ती केली आहे.

आयोगाच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी डीजीपी यूपी आणि मुख्य सचिवांची असेल जेणेकरून ती पुढे ढकलली जाऊ नये. न्यायमूर्तींनी निर्णय दिला की, आयुक्त कुठेही दृश्ये नेण्यास मोकळे असतील. सर्वेक्षणाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल होणार आहे.

हा फोटो सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचा म्हणजेच 7 मेचा आहे. त्या दिवशी सर्वेक्षणाबाबत गदारोळ झाला होता, पोलिसांनी लोकांना समजावून सांगून प्रकरण शांत केले होते.
हा फोटो सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचा म्हणजेच 7 मेचा आहे. त्या दिवशी सर्वेक्षणाबाबत गदारोळ झाला होता, पोलिसांनी लोकांना समजावून सांगून प्रकरण शांत केले होते.

मुख्यमंत्री तयारीची चाचपणी करू शकतात

या निर्णयानंतर ही ज्ञानवापी मशीद वाराणसीसह संपूर्ण देशात चर्चेचे केंद्र बनली आहे. शहरात दोन्ही बाजूंमधला तणाव चांगलाच वाढला आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसीत येणार असून सुरक्षेबाबतच्या तयारीची चाचपणी करू शकतात. शनिवारपासून सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार असून यादरम्यान कोणताही वाद वाढल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठा फौजफाटा लागणार आहे. हिंदू-मुस्लिम सौहार्दाचा मुद्दा आहे.

समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण

6 मे : न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेले वकील आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांनी 6 मेपासून ज्ञानवापी परिसराचे हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही बाजूंचे सर्वेक्षण सुरू केले. या दिवशी केवळ शृंगार गौरी देवता आणि भिंतींचे व्हिडिओग्राफी करता येते. पहिल्या दिवशी आश्चर्यकारकपणे मोठ्या संख्येने मुस्लिम नमाजसाठी मशिदीत आले आणि सर्वेक्षणासंदर्भात गोंधळ आणि घोषणाबाजी झाली. वकील आयुक्त फिर्यादीप्रमाणे पक्षकार म्हणून सर्वेक्षण करत असल्याचा आरोप मुस्लीम पक्षाने केला.

7 मे : दुपारनंतर सर्वेक्षणाचे काम पुन्हा सुरू झाले. 500 हून अधिक मुस्लिम मशिदीत आहेत आणि त्यांना सर्वेक्षणासाठी आत येऊ देत नसल्याचा आरोप फिर्यादींनी केला आहे. तसेच प्रशासन कोणतेही सहकार्य देत नाही. वादानंतर सर्वेक्षण थांबवून प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले.

9 मे : न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादीच्या बाजूने वकील आयुक्त त्यांचे काम चोखपणे करत असल्याचे सांगितले. सर्वेक्षणात अडथळा आणण्यासाठी त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत. ज्ञानवापीमध्ये व्हिडिओग्राफी आणि पडताळणीची परवानगी असावी.

10 मे : न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमध्ये दीड तास वाद झाला. यावेळी वकिलांनी आयुक्तांची बदली आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणावर युक्तिवाद केला. मुस्लीम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया मशीद कमिटीने तयारीसह आणखी काही तथ्ये देण्यासाठी 11 मेपर्यंत वेळ मागितला होता. त्यावर न्यायालयाने सुनावणीसाठी 12 मे ही तारीख निश्चित केली. तसेच गरज पडल्यास न्यायाधीश स्वतः घटनास्थळी जातील, असेही सांगितले.

गेल्या वर्षी दाखल झाला होता खटला

राखी सिंहसहित पाच महिलांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात केस दाखल केली होती. माँ शृंगार गौरीच्या नियमित दर्शन-पूजेला परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. यासोबतच ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या इतर देवतांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला होता. या मुद्द्यावर आठ महिने सुनावणी आणि युक्तिवाद चालला, आता एप्रिलपासून हे प्रकरण निष्कर्षाकडे जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...