हरियाणात आता कोर्ट ऑर्डर हिंदीतून मिळेल:येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार निर्णय; राजभाषा दुरुस्ती कायद्याला राज्यपालांची मंजुरी

हरियाणात राहणार्‍या हिंदी भाषिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे की, आता त्यांना न्यायालयीन आदेश पंजाबी इंग्रजीत नव्हे तर हिंदीत मिळणार आहेत. हरियाणा सरकारने हिंदी राजभाषा दुरुस्ती कायद्याला हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांनी मंजुरी दिली आहे. आता 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात ही प्रणाली लागू होणार आहे.

2022 मध्ये मिळाली मंजुरी

हरियाणा सरकारने लोकांची सोय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. हरियाणात लोक दैनंदिन जीवनात हिंदी भाषेचा वापर करतात, न्यायालयाचा आदेश इंग्रजीत आल्यावर स्थानिक लोकांना खूप अडचण व्हायची. या संदर्भात अनेक तक्रारी सरकारकडेही पोहोचल्या, त्यानंतर हरियाणा मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2022 मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

1969 मध्ये अधिकृत भाषा दुरुस्ती लागू झाली

हरियाणा राज्याच्या अधिकृत उद्देशांसाठी वापरली जाणारी भाषा म्हणून हिंदी स्वीकारण्यासाठी हरियाणा राजभाषा कायदा, 1969 राज्य विधानसभेने मंजूर केला. त्यानंतर हिंदीला हरियाणा राज्याची अधिकृत भाषा बनवण्यात आले. तेव्हापासून हिंदी भाषेचा वापर प्रशासनाची भाषा म्हणून केला जात आहे.

पूर्वी पंजाबीत ऑर्डर यायची

पंजाब राजभाषा कायदा 1967 मध्ये पंजाब कायदा क्रमांक 11 द्वारे 1969 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्याने कलम 3A आणि 3B जोडले. तथापि, हरियाणातील सर्व दिवाणी न्यायालये आणि फौजदारी न्यायालये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या अधीन होती. या कारणास्तव सर्व काम पंजाबीमध्ये केले जात होते, परंतु आता हिंदीमध्ये केले जाणार आहे.