चंदीगड:हरियाणात खासगी उद्योगांत स्थानिकांना 75% आरक्षण देण्याच्या आदेशास स्थगिती, हायकोर्टाचा राज्य सरकारला झटका

हरियाणात खासगी उद्योगांच्या नोकऱ्यांत स्थानिक लोकांना ७५% आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाने गुरुवारी हरियाणा राज्य स्थानिक उमेदवार रोजगार अधिनियम-२०२० ला अंतरिम स्थगिती दिली. गुरुग्राम औद्योगिक संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या निर्णयाचा आढावा घेण्याची गरज आहे हे न्यायालयाने मान्य केले आणि त्याला स्थगिती दिली. सरकार त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात विशेष परवानगी याचिका दाखल करू शकते. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात म्हटले की, खासगी क्षेत्रात पात्रता आणि कौशल्याच्या आधारावर नोकरी दिली जाते.

हरियाणा सरकारचा हा निर्णय म्हणजे पात्र लोकांच्या अधिकारांचे हनन आहे. हा निर्णय भविष्यात आपली गुंतवणूक आणि विस्ताराला प्रभावित करू शकतो असे वाटणाऱ्या कंपन्यांसाठी उच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे एका अर्थाने दिलासाच आहे.