हाथरस केस:उद्या हायकोर्टात सुनावणी, साक्ष देण्यासाठी कडेकोट सुरक्षेत आज लखनऊला जाणार पीडित कुटुंब; मुख्यमंत्री योगींची भेट घेण्याची शक्यता

योगी सरकारच्या शिफारशीच्या 7 दिवसांनंतर उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमधील 19 वर्षांच्या दलित तरुणीव झालेल्या गँगरेप आणि मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआईने टेकओव्हर केला आहे. याच काळात सोमवारी म्हणजे 12 अक्टोबरला इलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठामध्ये या केसची सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टाने स्वतः नोटीस घेऊन केसमध्ये यूपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह हाथरसचे डीएम आणि एसपींना बोलावले आहे. पीडित कुटुंबालाही बोलावण्यात आले आहे. यासाठी आज कडेकोट बंदोबस्तात कुटुंबातील पाचही सदस्यांना जबाब देण्यासाठी प्रशासन हाथरसमधून लखनऊत आणेल.

दुपारी लखनऊला रवाना होणार कुटुंब
हाथरस जिल्हा प्रशासन दुपारी पीडित कुटुंबाला बुलगढी गावातून घेऊन लखनऊला रवाना होणार आहे. हायकोर्टात सरकारकडून विनोद शाही बाजू मांडतील. कुटुंबाचे प्रत्येक सदस्य आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी 2-2 सुरक्षारक्षक तैनात केले गेले आहेत. कुटुंबाच्या महिला सदस्यांच्या सुरक्षेसाठी महिला सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. कुंटुंबाची भेट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप माहिती आलेली नाही.

लखनऊ यूनिटची गाजियाबाद टीम करणार तपास
या प्रकरणाचा तपास सीबीआय लखनऊ यूनिटची गाजियाबादची टीम करेल. सीबीआयने पोलिसांकडून आता दस्तावेज मागितले आहेत. आतापर्यंतचे जबाबद आणि साक्षीदारांची माहिती घेतल्यानंतर सीबीआय एफआयआर दर्ज करुन तपास करेल. यापूर्वी 3 अक्टोबरला मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशावर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आणि डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थीने हाथरसमध्ये पोहोचून पीडित कुटुंबाची भेट घेतली होती. यानंतर सीबीआय तपासाची शिफारीश करण्यात आली होती.

पूर्ण प्रकरण काय?
हाथरस येथे 14 सप्टेंबरला 4 लोकांनी 19 वर्षांच्या दलित तरुणीसोबत कथिक स्वरुपात सामूहिक बलात्कार केला होता. आरोपींनी तरुणीचे पाठीच्या मनक्याचे हाड मोडले होते आणि तिची जीभ कापली होती. दिल्लीमध्ये उपचारांदरम्यान 9 सप्टेंबरला पीडितेचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी चारही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र पोलिसांचा दावा आहे की, मुलीवर अत्याचार झालेले नाही. मंगळवारी सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही बलात्कार झाला नसल्याचे म्हटले होते. योगी सरकार या प्रकरणाचा तपास SIT च्या माध्यमातून करत आहे. CBI तपासाची सिफारिशही केली आहे.