बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेवर हायकोर्टाची स्थगिती:मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे आदेश- तत्काळ प्रभावाने थांबवा

गुरुवारी पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती देण्यात आली. सरन्यायाधीश विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही जनगणना तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी या प्रकरणावर दोन दिवस उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

आतापर्यंत गोळा केलेला डेटा नष्ट करू नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार आहे.

येथे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना एकमताने केली जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्राकडून परवानगी घेतली आहे. आधी संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची इच्छा होती, पण केंद्र सरकार मान्य न झाल्याने आम्ही जातनिहाय जनगणना-सह-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकार ही कल्याणकारी संस्था असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळाकडून संपूर्ण हिशेब करून 500 कोटी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, मात्र त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आलेले नाही. 24 एप्रिलला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. यानंतर 2 आणि 3 मे रोजी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयात पहिला दिवस
जातप्रगणना प्रकरणातील पहिली सुनावणी सोमवारी होणार होती, परंतु सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर नसल्याने उच्च न्यायालयाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता अपराजिता सिंह आणि उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता दिनू कुमार हे जातप्रगणना घटनाबाह्य ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार होते.

उच्च न्यायालयात दुसरा दिवस
मंगळवारी पाटणा उच्च न्यायालयात जातप्रगणनेवर वाद झाला. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता (महाधिवक्ता) पी के शाही यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने अॅडव्होकेट जनरलना विचारले की, जातीवर आधारित प्रगणना करण्याचे प्रयोजन काय? याबाबत काही कायदा करण्यात आला आहे का?

उत्तर देताना पी के शाही म्हणाले की, दोन्ही सभागृहांत एकमताने ठराव करून जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तेच लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने जनगणना करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात तिसरा दिवस
बुधवारी अॅडव्होकेट जनरल पीके शाही यांनी आर्थिक सर्वेक्षण आणि जातनिहाय गणनेसाठी युक्तिवाद केला. पी के शाही यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जातनिहााय जनगणनेबाबत युक्तिवाद केला. मंडल आयोग आणि बिहार सरकारच्या योजना वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुसऱ्या दिवसाच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याने विचारले- जातनिहाय जनगणनेचा फायदा कोणाला?
याचिकाकर्त्यांचे वकील दिनू कुमार यांनी विचारले की, या जातीनिहाय मोजणीचा उद्देश काय आहे? यामध्ये 500 कोटी रुपये खर्च झाल्याची चर्चा आहे, मात्र त्याचा काय परिणाम होणार आणि कोणाला फायदा होणार आहे.

समाजातील जातिव्यवस्था संपुष्टात येण्याची सातत्याने चर्चा होत असल्याचे सरकारने सांगावे. मात्र जातप्रगणना करून कोणाचा फायदा होत आहे? याचे उत्तर सरकारने द्यावे.

राज्यघटनेच्या कलम-37 चा हवाला देत सरकारची बाजू मांडताना ते म्हणाले की, नागरिकांची माहिती मिळवणे हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. जेणेकरून कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येईल.

ते म्हणाले की, कोणतेही राज्य जातीने अस्पर्शित नाही. जातींच्या माहितीसाठी यापूर्वीही मुंगेरीलाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. बिहार सरकारची ही गणना घटनाबाह्य आहे.

सरकारकडे आकडेवारी नाही
पीके शाही म्हणाले की, सरकारकडे वंचित समाज आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांचा कोणताही डेटा नाही. म्हणूनच जातीची आकडेवारी आवश्यक आहे. ही जातनिहाय जनगणना नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. ही जात जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षण आहे. तुमचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी अॅडव्होकेट जनरलना सांगितले. हे सर्व राजकीय फायद्यासाठी होत आहे.

त्यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, प्रत्येक सरकार राजकारणाखाली काम करते. ते व्होट बँकेसाठी आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्र सरकार फक्त व्होट बँकेसाठी योजना आखते. कोणत्याही सरकारची कामे व्होट बँकेपासून दूर आहेत असे म्हणता येणार नाही. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.