मराठा आरक्षण:याचिकांवरील सुनावणीस सुरुवात, 50% ‘लक्ष्मणरेषे’चे पालन राज्यांनी करण्याची गरज

मराठा आरक्षणाच्या विविध याचिकांवरील सुनावणीस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरुवात झाली. या वेळी सन १९९२ मधील ‘मंडल निकाल’ म्हणून उल्लेख केला जाणाऱ्या इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालाचा मोठ्या घटनापीठाकडून फेरआढावा घ्यायचा अथवा नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारपासून सुनावणीस सुरुवात झाली. यावर म्हणणे मांडण्यासाठी काही राज्यांनी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने सर्व राज्यांना आठवडाभराची मुदत दिली.

या वेळी मराठा अारक्षणाच्या वैधतेस आव्हान दिलेल्या एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. इंदिरा साहनी निकाल हा सर्वंकष विचारमंथनानंतर देण्यात आला होता. यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात अालेली आहे. प्रत्येक राज्याने नोकरभरती आणि शिक्षण क्षेत्रात ५० टक्के ‘लक्ष्मणरेषे’चे बंधन पाळण्याची गरज आहे. त्यानंतरच्या एकाही निकालामध्ये साहनी प्रकरणातील निकालाच्या अचूकतेबद्दल शंका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या खटल्याचा पुन्हा ११ सदस्यीय घटनापीठाकडून आढावा घेण्याची गरज नाही, असा जोरदार युक्तिवाद दातार यांनी केला. दरम्यान, न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या पाचसदस्यीय पीठाने सांगितले की, विविध राज्यांच्या वकिलांनी विनंती केल्यानुसार त्यांना एक संक्षिप्त टिपण सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात येत आहे.

केरळ, तामिळनाडू सरकारांचा तहकुबीसाठी जोरदार युक्तिवाद