आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:याचिकांवरील सुनावणीस सुरुवात, 50% ‘लक्ष्मणरेषे’चे पालन राज्यांनी करण्याची गरज

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केरळ, तामिळनाडू सरकारांचा तहकुबीसाठी जोरदार युक्तिवाद

मराठा आरक्षणाच्या विविध याचिकांवरील सुनावणीस सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरुवात झाली. या वेळी सन १९९२ मधील ‘मंडल निकाल’ म्हणून उल्लेख केला जाणाऱ्या इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालाचा मोठ्या घटनापीठाकडून फेरआढावा घ्यायचा अथवा नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारपासून सुनावणीस सुरुवात झाली. यावर म्हणणे मांडण्यासाठी काही राज्यांनी वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने सर्व राज्यांना आठवडाभराची मुदत दिली.

या वेळी मराठा अारक्षणाच्या वैधतेस आव्हान दिलेल्या एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. इंदिरा साहनी निकाल हा सर्वंकष विचारमंथनानंतर देण्यात आला होता. यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात अालेली आहे. प्रत्येक राज्याने नोकरभरती आणि शिक्षण क्षेत्रात ५० टक्के ‘लक्ष्मणरेषे’चे बंधन पाळण्याची गरज आहे. त्यानंतरच्या एकाही निकालामध्ये साहनी प्रकरणातील निकालाच्या अचूकतेबद्दल शंका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या खटल्याचा पुन्हा ११ सदस्यीय घटनापीठाकडून आढावा घेण्याची गरज नाही, असा जोरदार युक्तिवाद दातार यांनी केला. दरम्यान, न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या पाचसदस्यीय पीठाने सांगितले की, विविध राज्यांच्या वकिलांनी विनंती केल्यानुसार त्यांना एक संक्षिप्त टिपण सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात येत आहे.

केरळ, तामिळनाडू सरकारांचा तहकुबीसाठी जोरदार युक्तिवाद

  • केरळचे वकील जयदीप गुप्ता आणि तामिळनाडूचे वकील शेखर नाफाडेंनी विधानसभा निवडणूक असल्याने सुनावणी तहकूब करावी, असा युक्तिवाद केला. आरक्षण हा धोरणात्मक मुद्दा असून निवडणूक असल्याने सुनावणी तहकूब करावी, असे नाफाडे म्हणाले. मात्र कोर्टाने दोन्ही राज्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले.
  • केरळ-तामिळनाडूच्या युक्तिवादावर बोलताना न्यायालय म्हणाले की, या खटल्यात वास्तविक पैलंूवर नव्हे, तर कायद्याच्या अंगाने विचार केला जाणार आहे. यात १०२ व्या घटनादुरुस्तीविषयीचा मुद्दा या ठिकाणी महत्त्वाचा असून त्याचा सर्वच राज्यांवर परिणाम होणार अाहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या कारणास्तव सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...