समलिंगी विवाह सुनावणी:केंद्र समिती स्थापन करेल, SC म्हणाले- LGBTQच्या समस्यांवर तोडगा काढेल, आम्ही सकारात्मक आहोत

समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सातव्या दिवशी सुनावणी सुरू झाली. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, LGBTQIA+ समुदायाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. त्याचे नेतृत्व केंद्रीय कॅबिनेट सचिव करतील. केंद्र म्हणाले- याचिकाकर्तेही सूचना देऊ शकतात आणि आम्ही या सूचनांबाबत सकारात्मक आहोत.

त्यांनी काय पावले उचलली जाऊ शकतात ते आम्हाला सांगावे. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. होय, ही बाब निश्चितच आहे की, या प्रकरणात एक नव्हे तर अनेक मंत्रालयांमध्ये समन्वयाची गरज आहे. शेवटच्या दिवशी म्हणजेच सहाव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- समलैंगिकांना समाजातून बहिष्कृत केले जाऊ शकत नाही. सरकारने या संदर्भात काय करायचे आहे. अशा लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी ते कसे काम करत आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे.

यापूर्वी 27 एप्रिल रोजी समलिंगी विवाहाला मान्यता देणाऱ्या 20 याचिकांवर सुनावणी झाली होती. समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली नाही, तर त्यांना काय फायदा होईल, असा प्रतिप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता.

दरम्यान, मागील सुनावणीत केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करताना, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी विचारले होते की, समलिंगी विवाहात पत्नी कोण असेल, ज्याला पालनपोषणाचा अधिकार मिळतो. समलिंगी किंवा समलिंगी विवाहात पत्नी कोणाला म्हटले जाईल. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, जर हा संदर्भ समलिंगी विवाहासाठी लागू केला जात असेल तर याचा अर्थ असा आहे की, पती देखील भरणपोषणाचा दावा करू शकतो, परंतु अपोझिट जेंडर असलेल्या विवाहांमध्ये ते लागू होणार नाही.

दुसरीकडे, त्याच दिवशी म्हणजे 27 एप्रिल रोजी 120 माजी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. भारतात समलिंगी विवाहावर कायदा केल्यास त्याची किंमत संपूर्ण देशाला चुकवावी लागू शकते, असे ते म्हणाले. हे पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, माजी IAS-IPS अधिकारी यांचा समावेश होता.

निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पत्रात म्हटले की, आम्ही भावी पिढ्यांना असे वातावरण देऊ शकत नाही, ज्यामध्ये अधिक समलिंगी लोक तयार होतील. आपल्या देशात लग्न हे एक सामाजिक बंधन आहे. ज्याच्याशी अनेक प्रकारची नाती जोडली जातात. ते म्हणाले की उदारमतवादी दिसण्यासाठी काही लोकांनी भारतीय मूल्यांना आधीच घटस्फोट दिलेला आहे. देशात समलिंगी विवाहाचा कायदा झाल्यास अनेकांना त्यांच्या आई-वडिलांची आणि पूर्वजांची माहितीच होणार नाही.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

SG तुषार मेहता यांनी काय युक्तिवाद केला, ते वाचा सविस्तर....