आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Hearing Today In High Court On Unmasked Election Campaigning; Petitioner Asked Fine Being Charged Crores Of Rupees From Common Man, Why Soft Corner On Leaders? News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विना मास्क प्रचारावर न्यायालयात सुनावणी:दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पाठवली नोटीस; जनता असो वा नेते, नियम सर्वांसाठी सारखे

नवी दिल्ली5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • याचिकाकर्त्याचा सवाल - सर्वसामान्यांकडून दंड वसूल केला जातोय, मग नेत्यांना एवढा मज्जाव का?

देशात काही राज्यात सध्या निवडणूक सुरु आहे. त्यामध्ये नेते आण‍ि त्यांचे कार्यकर्ते कोरोनाची गाईडलाईन असूनही विना मास्क फिरुन प्रचार करीत आहे. तर दुसरीकडे, सर्वसामान्य माणसांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जात आहे. एका याचिकाकर्त्याने थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात या गोष्टीला आव्हाण दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे की, कोरोना संक्रमनामुळे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सर्वांना कोरोना महामारीचे नियम पाळणे आवश्यक असताना नेते विना मास्क लाखोच्या संख्येने सभा घेत प्रचार करीत आहे. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई नाही? तर दुसरीकडे, सर्वसामान्य माणसांनाचा नियम पाळावे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. दरम्यान, यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली असून यासंबंधी जाब विचारला आहे.

उत्तरप्रदेशचे माजी डीजीपी आणि थिंक टँक सीएएसीचे अध्यक्ष विक्रम सिंह यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 22 मार्चला केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवत 30 एप्रिल पूर्वी आपला जवाब नोंदविण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने 23 मार्चला कोरोना नियमासंदर्भात नवीन गाइडलाईन जारी केली होती.

जनता असो वा नेते, नियम सर्वांसाठी सारखे
सर्वोच्च न्यायालयात वकील विराग गुप्ता यांनी 'समानता' आणि 'जीवन' या मुलभूत हक्कांचा हवाला देत म्हटले की, देशात नियम व कायदे सर्वासाठी एकसारखेच असले पाहिजे. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान उमेदवार, स्टार प्रचारक आणि कार्यकर्ते जर विना मास्क प्रचार करत असतील तर त्यांच्यावर काही काळासाठी निर्बंध लावायला हवे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने पाच राज्यात 'मास्क' आणि 'सोशल डिस्टेसिंग' याविषयी जनजागृती केली पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...