हिजाब वाद:केंद्रीय शाळांत हिजाबची मुभा, मग कर्नाटकात का नाही : याचिकाकर्ते; आजही सुनावणी सुरूच राहणार

कर्नाटकातील हिजाबप्रकरणी याचिकांवर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्णा एस. दीक्षित व न्या. जे.एम. खाजी यांच्या पीठात सोमवारी सुनावणी सुरू झाली. याचिकांत शैक्षणिक संस्थांत हिजाब बंदीला आव्हान दिलेले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले, केंद्रीय विद्यालयांनीही अधिसूचनेद्वारे मुस्लिम विद्यार्थिनींना गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब घालण्याची परवानगी दिलेली आहे. मद्रास व केरळ हायकोर्टांनीही हिजाबची परवानगी दिली आहे. यामुळे कर्नाटकच्या शाळांतही त्याची परवानगी देण्यात यावी.

कामत म्हणाले, मुस्लिम विद्यार्थिनींसाठी हिजाबची परवानगी देणे राष्ट्रीय पातळीवर प्रथा आहे. शीख विद्यार्थ्यांच्या पगडीसाठी भत्ताही दिला जातो. राज्याने हिजाबचा निर्णय कॉलेज समितीवर टाकला आहे. हे बेकायदा आहे. कॉलेज हिजाबवर बंदी आणू शकत नाही. कामत म्हणाले, राज्य सरकारने अविवेकीपणे हिजाबवर बंदीचा आदेश जारी केला. हिजाबवर बंदीचा सरकारी आदेश बेजबाबदारपणाचा आहे. हा आदेश संविधानाच्या कलम २५ च्या विरुद्ध आहे. कलम २५ मध्ये धार्मिक मान्यतांच्या पालनाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या प्रकरणात मंगळवारीही सुनावणी सुरू राहील.

कोर्ट रूम लाइव्ह : वकील म्हणाले, मलेशियात हिजाबला मुभा; कोर्टाचा सवाल : मलेशिया धर्मनिरपेक्ष देश आहे की इस्लामिक?

याचिकाकर्ते कामत : सरकारी आदेश म्हणतो की, “हिजाबला कलम २५ मध्ये संरक्षण दिलेले नाही. तो गणवेशाचा भाग असेल की नाही, हा निर्णय कॉलेज विकास समितीवर सोडून दिला पाहिजे.’ हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. कॉलेज विकास समितीत एक आमदार आणि काही अधीनस्थ समाविष्ट आहेत, ती मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकारांच्या वापराबाबत निर्णय घेऊ शकते का? राज्य सरकार फक्त सार्वजनिक व्यवस्थेचीच मदत घेऊ शकते.

मुख्य न्यायमूर्ती : आदेशामुळे कलम २५ च्या हक्काचे उल्लंघन झालेय का?
कामत : हो. आदेश इतका सोपा नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती : विद्यार्थिनी केव्हापासून हिजाब घालत आहेत?
कामत : गेल्या दोन वर्षांपासून. त्या गणवेशाच्याच रंगाचा हिजाब घालू देण्याची मागणी करत आहेत. केंद्रीय विद्यालयांसह मद्रास आणि केरळ हायकोर्टांनीही शाळांत हिजाबला मुभा दिली आहे. इस्लाममध्ये हिजाब आवश्यक असल्याचा निर्वाळा मलेशियाच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलाय.

मुख्य न्यायमूर्ती : मलेशिया धर्मनिरपेक्ष देश आहे की इस्लामिक? मद्रास आणि केरळ हायकोर्टांचे आदेश वेगळ्या संदर्भात आहेत.
कामत : इस्लामिक देश. आपले सिद्धांत खूप जास्त व्यापक आहेत. त्यांची तुलना इस्लामिक संविधानांसोबत करता येत नाही.

न्यायमूर्ती दीक्षित : आवश्यक धार्मिक प्रथेवर कायद्याद्वारे बंदी आणणे पूर्ण किंवा अतिसंवेदनशील आहे का?
कामत : धार्मिक प्रथेबाबत हा सिद्धांत सांगतो की हा मुद्दा आर्थिक, वित्तीय, राजकीय वा धर्मनिरपेक्ष हालचालींशी संबंधित नाहीय.

मुख्य न्या. : कलम २५ (२) काय आहे?
कामत : यात धर्मासंबंधित कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय वा धर्मनिरपेक्ष घडामोडींवर बंदीचे हक्क राज्याला देण्यात आले आहेत. प्रमुख धार्मिक हालचालीही रोखल्या जाऊ शकतात. एखाद्या धार्मिक प्रथेमुळे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला बाधा येत असेल तर तिच्यावरही बंदी घालता येते.

कामत : पवित्र कुराणचे इस्लामी लेख ही प्रथा अनिवार्य असल्याचे सांगत असतील तर कोर्टाला परवानगी द्यावी लागेल. शाहबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने तीन तलाक प्रथा कुराणसंमत नसल्याचे मानले होते. ‘इस्लाम कुराणविरोधी असू शकत नाही’ असे म्हटले गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने हाच निष्कर्ष काढला होता की, कुराणमध्ये जे वाईट आहे ते ते शरियतमध्ये चांगले असू शकत नाही. हिजाबच्या बाबतीत कुराण स्वत: असे सांगते, यामुळे आपल्याला इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडे जाण्याची गरज नाही. हे कलम २५ अंतर्गत संरक्षितही राहील.