आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Hijab Case | Karnataka Hijab Case | Marathi News | Hijab Dispute 5th Day Of Hearing In Karnataka High Court; Hijab Should Be Allowed In Friday And Ramadan: Petitioner

हिजाबची परवानगी मिळावी:हिजाब वाद कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणीचा 5 वा दिवस; शुक्रवारी व रमजानमध्ये हिजाबची परवानगी मिळावी : याचिकाकर्ता

बंगळुरू6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हिजाब प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाच्या पूर्ण पीठात गुरुवारी पाचव्या दिवशीही सुनावणी सुरू राहिली. मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्णा एस. दीक्षित व न्या. जे.एम. खाजी यांच्या पीठासमोर याचिकाकर्त्या मुस्लिम विद्यार्थिनींचे वकील विनोद कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद सादर केले. कुलकर्णी म्हणाले, ‘हिजाब घालण्यावर बंदी आणल्याने गरीब मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे.

संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार आरोग्याचे रक्षण करणे राज्याचे कर्तव्य आहे. विद्यार्थिनींना कमीत कमी शुक्रवारच्या (जुम्मा) दिवशी आणि रमजानच्या पवित्र महिन्यात हिजाबची परवानगी द्यावी. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, शुक्रवारी हिजाबची परवानगी मिळाली, अशी तुमची इच्छा आहे का? आम्ही याबाबत विचार करू.

कुलकर्णी म्हणाले, हिजाबचा मुद्दा देशात उन्माद निर्माण करत आहे. हिजाब “आरोग्य वा नैतिकते’च्या विरोधात नाही. वकील रहमतुल्ला कोतवाल यांनीही जनहित याचिका दाखल करत निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ही कारवाई कलम १४, १५ व २५ सह कलम ५१ (सी) म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायदे व करारांच्या दायित्वांचेही उल्लंघन करते. मात्र, कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली

कोर्ट रूम लाइव्ह : विशेष पीठ आणि मध्यस्थीसाठी युक्तिवाद
कुलकर्णी :
विद्यार्थिनींना अंतरिम दिलासा द्या. किमान शुक्रवारी आणि पवित्र रमजान महिन्यात हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी.

मुख्य न्यायमूर्ती : तुमचा आग्रह विरोधाभासी आहे. आधी तुम्ही म्हणता की निर्धारित गणवेश घालावा. नंतर म्हणता की हिजाबसोबत गणवेशाची अनुमती द्या.
कुलकर्णी : हिजाब गणवेशाचाच भाग आहे. (ते लता मंगेशकर यांचे ‘कुछ पाकर कुछ खोना है’ हे गाणे ऐकवतात.)

मुख्य न्यायमूर्ती : कुराणात कुठे म्हटलेय?
कुलकर्णी : मी आता सांगू शकत नाही, पण याबाबत बरेच काही म्हटले आहे. हे कुराणावर बंदीसारखे होऊ शकते. कृपया आजच आदेश मंजूर करा की, शुक्रवारी आणि रमजानमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जावी.

न्यायमूर्ती दीक्षित : अशा महत्त्वाच्या प्रकरणासाठी विशेष पीठ स्थापन व्हावे.
एक वकील : मध्यस्थीसाठी निर्देश द्या.

मुख्य न्यायमूर्ती : घटनात्मक मुद्द्यांचा समावेश आहे. मध्यस्थी कशी होऊ शकते? ती सहमत असलेल्या बाजूंत होते. तुम्ही याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींकडे जा. त्यांच्यात सहमती होत असेल तर आम्ही विचार करू.
धार्मिक प्रतीक : बंदीचा आदेश अल्पसंख्याक संस्थांवरही लागू

कर्नाटक सरकारने हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाच्या अंतरिम आदेशाचा संदर्भ देत नवी अधिसूचना जारी केली. त्यात म्हटले आहे की, ‘शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक कपडे न घालण्याचा आदेश राज्य सरकारद्वारे संचालित सर्व अल्पसंख्याक संस्थांवरही लागू होतो.’ काही अल्पसंख्याक संस्थांत हिजाब अधिकृत गणवेशाचा भाग आहे. अल्पसंख्याक कल्याण, हज व वक्फ विभागाच्या सचिवांच्या नावाने जारी अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आदेश अल्पसंख्याक विभाग व मौलाना आझाद मॉडेल स्कूलच्या निवासी शाळांवरही लागू होतो.

बातम्या आणखी आहेत...