हिजाब प्रकरण:जेथे शाळांमध्ये गणवेश लागू, तेथेच धार्मिक पेहरावावर निर्बंध : हायकोर्ट

कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक पेहरावावरील बंदी आदेशावर बुधवारी स्पष्टीकरणही दिले. मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्या. जे. एम. खाजी आणि न्या. के. एस. दीक्षित यांनी म्हटले की, ज्या संस्थांमध्ये युनिफॉर्म (गणवेश) लागू आहे, केवळ तेथेच धार्मिक पेहरावावर निर्बंध असतील. कोर्टाने म्हटले की, १० फेब्रुवारीचा अंतरिम आदेश डिग्री कॉलेज आणि पीयू कॉलेजसाठी आहे.

कोर्टाने वर्गखोल्यांत हिजाब, भगवा रुमाल, धार्मिक झेंडे आदींवर बंदी घातली होती. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील मो. ताहीर यांनी म्हटले की, ज्या महाविद्यालयांत कोणताही गणवेश ठरलेला नाही आणि आधी हिजाब परिधान करण्यास परवानगी देत होते तेही आता विद्यार्थिनींना अडवत आहेत. खासगी भांडारकर कॉलेजच्या अर्जाचा उल्लेख करत म्हटले की, शिक्षिकेलाही हिजाब परिधान करण्यापासून रोखले जात आहे. यावर सरकारी पक्षाकडून अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी यांनी म्हटले की, भांडारकर कॉलेजने कोर्टाच्या एकलपीठाला सांगितले की, या संस्थेनेही विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश लागू करण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे.

हायकोर्टाने कॅम्पस फ्रंटच्या भूमिकेचा तपशील मागवला
हायकोर्टाने हिजाब वादावर कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय) च्या भूमिकेचा राज्य सरकारकडून तपशील मागवला आहे. एक जानेवारीला उडुपीतील कॉलेजमधील सहा विद्यार्थिनी कॅम्पस फ्रंटच्या पत्रकार परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या. कॉलेज व्यवस्थापनाकडून हिजाब परिधान करून येण्यास परवानगी न देण्याच्या विरोधात ही पत्रपरिषद घेण्यात आली होती. पीयू कॉलेज, त्याच्या प्राचार्यांचे वकील एस. एस. नागानंद यांनी पीठाला सांगितले की, हिजाब वादला सीएफआयशी निगडित काही विद्यार्थ्यांनी सुरुवात केली.