आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Marathi NewsNationalMamata Banerjee | West Bengal Post Poll Violence Update; Calcutta High Court Says CBI Probe Into Rape And Murder Cases

ममतांना दणका:बंगाल निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचार, बलात्कारासह हत्या प्रकरणांची CBI चौकशी व्हायला हवी, कोलकाता हायकोर्टाचे आदेश

कोलकाता2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला जाईल. यासाठी एसआयटीची स्थापना केली जाईल. हत्या आणि बलात्कार प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयवर असेल. इतर प्रकरणांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल. हिंसाचारग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाने सीबीआय आणि एसआयटीकडून 6 आठवड्यांत स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार तपास करण्यात अपयशी ठरले आहे. निवडणूक आयोगावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने हिंसाचारावर अधिक चांगली भूमिका बजावायला हवी होती. कोलकाताचे पोलीस आयुक्त सोमन मित्रा देखील या तपासाचा एक भाग असतील.

पोलिसांनी 17 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती
राजकीय हिंसाचारात 17 लोकांचा मृत्यू झाल्याची पोलिसांनी पुष्टी केली होती. मात्र, यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक कामगार मारले गेले असा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपने एक यादी तयार केली होती. यादीनुसार निवडणुकांनंतर खून, हिंसा, जाळपोळ आणि लूटमारीच्या 273 घटना घडल्या.

एप्रिल-मे मध्ये बंगाल निवडणूक निकालाच्या दिवशी कोलकाता येथील भाजप कार्यालय जाळण्यात आले होते. याच्या दुसऱ्या दिवशी दोन कार्यकर्त्यांच्या मारहाणीची बातमी समोर आली होती. गृहमंत्रालयाने बंगाल सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्याबाबत अहवाल मागितला होता.

एनएचआरसीने न्यायालयाला सांगितले - बंगालमध्ये कायद्याचे नियम नाहीत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) 13 जुलै रोजी हा अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयात सादर केला. आयोगाने न्यायालयाला हिंसाचारासंदर्भात सांगितले होते की, बंगालमध्ये कायद्याचे राज्य नाही तर राज्यकर्त्याचे राज्य आहे. बंगाल हिंसाचाराच्या प्रकरणांची राज्याबाहेर चौकशी झाली पाहिजे.

काही वृत्तवाहिन्या आणि संकेतस्थळांवर अहवाल उघड झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. आयोगाने न्यायव्यवस्थेचा आदर केला पाहिजे आणि हा अहवाल लीक झाला नसावा असे ममतांनी म्हटले होते. हा अहवाल फक्त न्यायालयापुढे ठेवला गेला पाहिजे.

एनएचआरसीने न्यायालयाला सांगितले - बंगालमध्ये कायद्याचे नियम नाहीत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) 13 जुलै रोजी हा अहवाल कलकोता उच्च न्यायालयात सादर केला. आयोगाने हिंसाचाराच्या मुद्यावर न्यायालयाला सांगितले की, बंगालवर कायद्याचे राज्य नाही, राज्यकर्त्यांनी राज्य केले आहे. बंगालमधील हिंसाचाराच्या प्रकरणांची राज्याबाहेर चौकशी झाली पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...