आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

भाषेचा प्रश्न:हिंदीच्या राजकारणामुळे दक्षिण भारतीय पंतप्रधानपदापासून वंचित : कुमारस्वामी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नवीन शिक्षण धोरणानंतर दक्षिणेत हिंदीविरोध तीव्र होतोय

नवीन शिक्षण धोरणाच्या घोषणेनंतर दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये हिंदी भाषेचा विरोध वाढला आहे. डीएमकेच्या खासदार कनिमोझींच्या ट्विटनंतर सोमवारी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनीही आरोप केले. कुमारस्वामी अनेक ट्विट करत म्हणाले, हिंदीच्या राजकारणामुळेच देवेगौडा, करुणानिधी आणि कामराज यांसारख्या दक्षिण भारतीय नेत्यांना पंतप्रधान होण्यापासून वंचित राहावे लागले. यात देवेगौडांनी अनेक वेळा अडचणींवर मात केली. मात्र भाषेमु‌ळे त्यांच्यावर अनेकदा टीका झाली. त्यांची थट्टाही झाली. देवेगौडांना स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर हिंदीत भाषण द्यावे लागले होते. देवेगौडा बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमुळे हिंदीत भाषण देण्यासाठी तयार झाले होते. त्याच दिवशी हिंदीचे राजकारण यशस्वी झाले होते. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते पी. चिंदबरम ट्विट करत म्हणाले, केंद्र सरकारचे बिगर हिंदी भाषिक कर्मचारी कामकाजासाठी हिंदी शिकतात. तर हिंदी भाषिक इंग्रजी का शिकत नाही?

नवीन शिक्षण धोरणाचे १३ दिवस: अनेक राज्ये नाराज
२९ जुलै

केंद्रीय कॅबिनेटने नवे शिक्षण धोरण-२०२० ला मंजुरी दिली. या प्राथमिक तुकड्यांमध्ये स्थानिक भाषेसह तीन विविध भाषांमध्ये शिक्षण देण्याची तरतूद आहे.

३ ऑगस्ट
तामिळनाडू सरकारने सांगितले, ते नव्या शिक्षण धोरणात केंद्राने सांगितलेल्या तीन भाषांच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करणार नाहीत. पश्चिम बंगाल धोरणाची समीक्षा करेल.

९ ऑगस्ट
डीएमके खासदार कनिमोझी म्हणाल्या, मी सीआयएसएफ अधिकाऱ्यांना इंग्रजी, तामिळमध्ये बोलण्यास सांगितले. यावर “तुम्ही भारतीय नाही का?’ असे अधिकाऱ्याने विचारले.

१० ऑगस्ट
कुमारस्वामी, चिदंबरम यांनी कनिमोझींचाय विधानाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, भाषेच्या आधारे देश प्रेमावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. कनिमोझी यांनी त्यांचे आभार मानले.

दक्षिणेत १०० वर्षांपासून हिंदीला विरोध काँग्रेस सत्तेतून हद्दपार, डीएमकेला बळ
1920
मध्ये तामिळनाडूत पेरियार यांच्या जस्टीस पार्टीने संस्कृत, हिंदीचा विरोध सुरू केला.

१९५५ मध्ये राष्ट्रभाषा आयोगाने पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या विरोधानंतरही हिंदी लागू करण्यासाठी सकारात्मक शिफारशी सोपवल्या.

१९६५ मध्ये सरकारने हिंदीला देशाची अधिकृत भाषा बनवण्याचे प्रयत्न केले. मात्र अनेक गैर हिंदी भाषिक राज्यांनी विरोध केला.

२५ जानेवारी १९६५ ला मद्रास राज्यात हिंदीविरोधी आंदोलन अधिक तीव्र झाले. यात महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही सहभाग नोंदवला. .

१९६७ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत डीएमकेला विजय मिळाला. यानंतर काँग्रेसला या राज्यात कधीही सत्ता मिळालेली नाही.

१९६८ मध्ये हिंदीचा मोठा विरोध सुरू झाला.

१९६८ मध्ये राजीव गांधी सरकारने नवे शिक्षण धोरण आणले. यात हिंदी शिकवण्याला डीएमकेने विरोध केला.

२०१४ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बँक कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर हिंदी किंवा इंग्रजीचा वापर करण्याचे आदेश दिले. .तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी हा आदेश तामिळनाडूतील भाषिक अस्मितेला ठेच पोहोचवणारा असल्याचे म्हटले होते.

केवळ २.१% तामिळ हिंदी बोलतात, देशात सर्वाधिक कमी
भाषिक हिंदी बोलणारे

पंजाबी 49.9%
मराठी 38.4%
गुजराती 34.6%
ओडिया 16.8%
मल्याळम 15.3%
कन्नड़ 12.6%
तेलुगु 11.2%
बंगाली 10.1%
तामिळ 2.1%

0