SC ने दिल्ली कोर्टाला अन् केंद्राला सुनावले:'केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवल्याने किंवा अवमान प्रकरणात ओढल्याने ऑक्सिजन येणार नाही, मात्र ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यू तर झाले आहेत'

दिल्लीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याची देखरेख करणाऱ्या केंद्रीय अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाच्या आलेल्या नोटीस विरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्राच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी तातडीने सुनावणी सुरू झाली. सुप्रीम कोर्टाने असा विचार केला की केंद्रातील अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणे किंवा त्यांना अवमान प्रकरणात ओढल्याने ऑक्सिजन मिळणार नाही. कोर्टाने केंद्राला विचारले की या समस्येवर तोडगा काय आहे?

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की केंद्र आणि त्याचे अधिकारी या प्रकरणात सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अवमानाची प्रक्रिया सुरू करणे दुर्दैवी आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की ऑक्सिजनच्या अभावामुळे अनेक लोकांचे प्राण गमावले गेले आहेत आणि याबद्दल काहीही शंका नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले - ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल सांगा
दिल्लीतील कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना अवमान नोटीस पाठवली होती. तसेच कोर्टाने अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.

जेव्हा केंद्र या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह म्हणाले की आपण फक्त एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी धावता आहात. कृपया ऑक्सिजनची मागणी आणि पुरवठा याबद्दल आम्हाला सांगा. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली? देशभर साथीचा रोग पसरला आहे. ऑक्सिजन पुरवठा निश्चित करण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. आम्ही दिल्लीतील लोकांना उत्तर देण्यात अक्षम आहोत.