आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • How Can The ED And CBI Investigate The Cases Against The People's Representatives So Slowly? News And Live Updates

चिंता:लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या प्रकरणांत ईडी, सीबीआयचा तपास इतक्या संथपणे कसा? सुप्रीम कोर्टाची सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांकडे विचारणा

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खासदार, आमदारांविरोधातील जनहित याचिकेवरील सुनावणी

विद्यमान आणि माजी आमदार-खासदारांवर दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यावरून सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयकडून खासदार आणि आमदारांविरुद्ध (माजींसह) दाखल प्रकरणांच्या संथ तपासावर आणि अनेक प्रकरणांत दहा वर्षांनतरही दोषारोप दाखल न केल्याचे कारण न सांगितल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. खासदार व आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांशी निगडित जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या पीठासमोर या प्रकरणातील न्यायमित्र विजय हंसारिया यांनी राजकीय आणि इतर कारणे दाखवून खटले मागे घेण्याच्या अधिकाराचा राज्यांकडून होत असलेला दुरुपयोग रोखण्यासंदर्भात सूचना केल्या. ते म्हणाले की, सीआरपीसीच्या कलम ३२१ नुसार जनहितार्थ खटला मागे घेण्याची परवानगी आहे. परंतु राजकीय दृष्टिकोनातून असे केले जाऊ शकत नाही. यावर पीठाने म्हटले की, अशी शेकडो प्रकरणे राज्य सरकारांकडून मागे घेतली जात आहेत. आम्ही ‘दुर्भावनायुक्त खटला’ जोडावे, असे तुम्हाला वाटते का? सरकार सहजपणे याचा वापर करू शकते. अाम्ही अशी वाक्ये जाेडण्यास अाणि खटले मागे घेण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.

आम्ही तपास यंत्रणांचे मनोधैर्य खचवणार नाही : सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी व सीबीआयकडून खासदार व आमदारांविरुद्ध (माजींसह) दाखल प्रकरणांच्या संथ तपासावर आणि अनेक प्रकरणात दहा वर्षांनंतरही दोषारोप दाखल न केल्याचे कारण न सांगितल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायमित्राच्या अहवालात म्हटले की, लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या प्रकरणांतील अहवाल चिंता निर्माण करणारे आहेत. यावर पीठाने म्हटले की, आम्ही तपास यंत्रणांबाबत बोलणार नाही. आम्हाला त्यांचे मनोधैर्य खचवायचे नाही. त्यांच्याकडे न्यायाधीशांप्रमाणेच अधिक कामे आहेत. मनुष्यबळ कळीचा मुद्दा आहे. तपास यंत्रणांसमोरही अडचणी आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले, खटले जलदरीत्या चालवा, असे सांगणे सोपे आहे. परंतु त्याच्याशी अनेक मुद्देही निगडित आहेत.

कोणत्या कायद्यांतर्गत किती खटले?
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा - ५१ खासदार, ७१ आमदार (२८ प्रकरणांत तपास सुरू, आठ ते दहा वर्षे जुनी प्रकरणे)

सीबीआयकडील प्रकरणे
खासदार, आमदारांविरुद्ध १२१ प्रकरणे. विशेष न्यायालयात प्रलंबित १२१ प्रकरणांमध्ये ५८ प्रकरणांत जन्मठेपेची तरतूद. सर्वात जुने प्रकरण २०१० चे. ३७ मध्ये तपास सुरू आहे. ४५ प्रकरणांत आरोपनिश्चिती नाही.

मुजफ्फरनगर दंगलीतील प्रकरणे विनाकारण मागे
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमित्रांकडून सादर अहवाल नमूद करण्यात आले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने २०१३ मधील मुजफ्फरनगर शहरात झालेल्या दंगलीतील ७७ खटले कोणतेही कारण न दाखवताच मागे घेतले आहेत. यातील काही प्रकरणे एवढे गंभीर आहेत की यात जन्मठेपही होऊ शकते. सीआरपीसीच्या ३२१ कलमानुसार खटले मागे घेण्याच्या आदेशात केवळ ‘प्रशासनाने विचार करून खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे म्हटले आहे. यात अनेक दरोड्यासारख्या गुन्ह्याशी संबंधित खटलेही होते.

न्यायमित्रांनी सूचना केली की, अशा खटल्यांत सीआरपीसीचे कलम ४०१ अंतर्गत उच्च न्यायालय आढावा वा तपासणी करू शकते. दंगलीसंदर्भातील ५१० प्रकरणे दाखल होती. १७५ मध्ये आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत. १६५ प्रकरणांत अंतिम अहवाल दिला गेला, तर १७० प्रकरणे बंद केली गेली. अन्य राज्यांनीही खटले मागे घेतले, कर्नाटक ६२, तामिळनाडू ०४, तेलंगणा १४, तर केरळने ३६ खटले मागे घेतले.

एखादे अपील क्रम सोडून ऐकणे अनिवार्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हेगारी खटल्यांसंबंधी आमच्या आदेशावरून असे समजू नका की खासदार, आमदार किंवा माजी लोकप्रतिनिधींचे अपील त्यांचा क्रम येण्यापूर्वीच ऐकले जाणे गरजेचे आहे. अपीलकर्ता माजी खासदार होता म्हणून त्यांच्या अपिलाला प्राधान्य देण्याचा प्रश्नच नाही. एकदा दोषी ठरवले गेल्यानंतर ती व्यक्ती कोणत्याही हायकोर्टासमोर इतर दोषींप्रमाणेच आहे. आम्ही ना या अपिलास प्राधान्यक्रम देण्यास सांगत आहोत, ना या अपिलावरील सुनावणी रोखण्यास सांगत आहोत.

बातम्या आणखी आहेत...