प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून केंद्रांपर्यंत जाण्याचे विविध टप्पे:राजस्थान, यूपी-बिहारमध्ये सर्वाधिक परीक्षा केंद्रांतून पेपर कसे फुटतात; समजून घेऊया..

अखेर हे पेपर कुठून फुटतात? प्रत्येक राज्यात प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्याचे विविध टप्पे असतात. दैनिक भास्करने केलेल्या पडताळणीत राजस्थान, यूपी, बिहारमध्ये सर्वाधिक पेपर परीक्षा केंद्रांतून फुटल्याचे समोर आले. परीक्षेची प्रक्रिया कशी असते, त्यात हस्तक्षेप कसा होतो, हे पाहू.

टप्पा-१; तज्ज्ञांकरवी ३-४ पेपर सेट करविले जातात. ते एकत्र करून ४ नवीन पेपर बनतात. सीलबंद पाकिटांतून ते परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेकडे जातात. तेथे स्वैर निवड करून छापखान्यात पाठवतात.
कमकुवत दुवा; उत्तराखंडमध्ये खासगी छापखान्यातील कर्मचाऱ्याने ३६ लाख रुपये घेऊन पेपर फोडला.
टप्पा-२; छापखान्यातून पेपर जिल्ह्याचे स्ट्राँग रूम किंवा कोषागारात जातात. ठाण्यांत, बँकांच्या लाॅकरमध्ये ठेवले जातात.
कमकुवत दुवा; राजस्थानात रीटचे पेपर स्ट्राँग रूममधून नक्कल करणाऱ्या टोळीकडे गेले.
टप्पा-३; स्ट्राँग रूममधून २ तासांपूर्वी पेपर परीक्षा केंद्रांवर जातात.
कमकुवत दुवा; राजस्थानात कान्स्टेबल भरतीचा पेपर परीक्षा केंद्रातूनच फुटला होता.

पर्याय; अशी बनवा लीकप्रूफ सिस्टिम
केंद्रांवर बायोमेट्रिक हवे
^पेपरफुटी थांबवण्यासाठी सरकारचा स्वत:चा छापखाना असावा. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे, बायोमेट्रिक्स बसवावेत. पकडलेल्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करत मालमत्ता जप्त करावी. डमी उमेदवारांना अपात्र ठरवावे.
- उपेन यादव, बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष (राज.)

परीक्षेचा पॅटर्न बदलावा
^परीक्षेची पद्धत बदलली पाहिजे. एकाच परीक्षेऐवजी २-३ थर असावेत. फक्त कडक कायदे करून प्रश्न सुटणार नाहीत, त्याची अंमलबजावणीही गांभीर्याने व्हावी. छोट्या शाळांमध्ये परीक्षा केंद्र बनवणे टाळावे.
- युवराजसिंह जडेजा, कार्यकर्ते (गुजरात)

वस्तुनिष्ठऐवजी उत्तर ‘एका ओळीचे’ असावे
^वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) प्रश्नांमध्ये चुका होण्याची शक्यता जास्त असते. उत्तरे “एका ओळीची’ असावीत. त्यामुळे पेपर फोडणे अवघड जाईल. उत्तरपत्रिकेतूनही चुका सहज पकडता येतील. उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपीही असावी. - नूतन ठाकूर, कार्यकर्त्या (उत्तर प्रदेश)

काय केले? फक्त तीन राज्यांतच आहे कठोर कायदा
राजस्थान; नक्कल करणाऱ्या टोळीची संपत्ती जप्त करणे, १० लाख ते १० कोटींपर्यंत दंड, सामील परीक्षार्थीला अपात्र करणे, अशा तरतुदी. उत्तराखंड; संपत्ती जप्त करणे, जन्मठेप व १० कोटींपर्यंत दंड. दोषी परीक्षार्थींवर १० वर्षे बंदी घालण्याची तरतूद आहे. गुजरात; १० वर्षे कारावास व १ लाख तेे १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड. {उर्वरित राज्यांत भादंवि कलम ४२०, ४६७, ४६८ नुसार ७ वर्षे आणि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियमांतर्गत ३ वर्षांपर्यंत शिक्षाही होऊ शकते.