आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

3 राज्यांत 79 राजकीय पक्षांवर प्राप्तिकरचे छापे:छाेट्या राजकीय पक्षांचे कारनामे मात्र माेठमोठे; औरंगाबादेतही धागेदाेरे

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीनंतर प्राप्तिकर विभागाने १०० पेक्षा जास्त लहान आणि नोंदणीकृत बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. हे पक्ष संशयित व्यवहारांबरोबरच कर सवलती घेत होते, पण आयोगाला खर्चाचा तपशील देत नव्हते. बुधवारी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात २७ पेक्षा जास्त ठिकाणी ७९ राजकीय पक्षांवर छापे टाकण्यात आले.

या पक्षांनी वर्ष २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये सुमारे १,००० कोटी रुपयांच्या कर सवलतीचा फायदा घेतला आहे. आयोगाने खर्चाचा तपशील तीन महिने विलंबाने जमा केल्यामुळे भाजप-काँग्रेसचीही तक्रार केली आहे. आयोगानुसार, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६२३ नोंदणीकृत बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होते, ज्यांनी निवडणूक तर लढली, पण उत्पन्न-खर्चाचा तपशील दिला नाही. आयोगाने त्याची तक्रार प्राप्तिकर विभागाकडे केली होती.

नॉन जीएसटी वस्तूंच्या खरेदीवर अब्जावधींचा खर्च दाखवून ब्लॅक मनी करताहेत व्हाइट कागदोपत्री असलेल्या राजकीय पक्षांनी ब्लॅक मनी व्हाइट केल्याच्या या धंद्यातील सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, जर हे कमिशन घेऊन इतर रक्कम परत केली तर तो आपल्या खात्यात खर्च कुठे दाखवतात. ही रक्कम थोडीथोडकी नव्हे, तर अब्जावधी रुपयांत असल्याने हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, जवळपास सर्व पक्ष या धंद्यात सहभागी आहेत. जेवढा मोठा राजकीय पक्ष तेवढे जास्त कमिशन. १०% ते ४०-६०% पर्यंत कमिशन घेऊन पावतीसह उर्वरित रक्कम परत करतात. देणगी घेण्याचा पूर्ण व्यवहार व्हाइटमध्येच दाखवावा लागतो, तेव्हाच देणगीदारांना सवलत मिळते.

पक्षांनी गरीब मुलांसाठी होस्टेल, वृद्धाश्रमांची नोंदणी केली आहे. त्यात नॉन जीएसटी वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च दाखवला जातो. या वस्तूंवर जीएसटी लागत नसल्याने त्यांचा बिझनेस ट्रेलही मिळत नाही. थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी दाखवतात, त्याचा हिशेब मिळत नाही.

फुटपाथवर सोने असलेले पांघरूण वाटणे, लंगर यावरही खर्च दाखवतात. हा हिशेब ना ऑडिटमध्ये पकडला जातो ना कुठे पुढे जातो. ब्लॅक मनी व्हाइट करण्याचा हा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून असाच सुरू आहे.

राजस्थान : मध्यान्ह भोजन घोटाळ्याचे धागेदाेरे औरंगाबादेत

राजस्थानातील मध्यान्ह भोजन योजनेच्या घोटाळा प्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने एका मंत्र्यासह काही बड्या अधिकाऱ्यांवर छापे टाकले. त्यांच्या चौकशीत या घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट औरंगाबादपर्यंत असल्याची माहिती समोर आली. त्याआधारे पुण्यातील पथकाने बुधवारी (७ सप्टेंबर) शहरात एका बड्या व्यापाऱ्याच्या ज्योतिनगरातील घरावर व इतर ठिकाणी छापे टाकले. लष्कराच्या स्थायी समितीचा अभ्यास दौऱ्याचा दिखावा करून ५६ अधिकाऱ्यांची टीम पहाटे चार वाजताच दाखल झाली होती. तब्बल सहा तास कागदपत्रांची छाननी झाली. हा व्यापारी शिवसेनेशी संबंधित असल्याची माहिती आहे.

बातम्या आणखी आहेत...