भाजप खासदारांचे मोदींसमोर मौन:सीमाप्रश्न, कोश्यारींच्या वादग्रस्त वक्तव्याबाबतही जनतेची नाराजी सांगण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न दिल्ली दरबारी गेला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या खासदारांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेऊन कर्नाटककडून होत असलेल्या अन्यायाबाबत तक्रारी मांडल्या. त्यावर १४ डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आपण मार्ग काढू, असे आश्वासन शहांनी शिष्टमंडळाला दिले. मात्र त्यापूर्वी सकाळी महाराष्ट्रातील भाजपच्या खासदारांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्चा केली, त्या वेळी मात्र यापैकी एकानेही सीमाप्रश्न किंवा राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्याबाबत जनतेची नाराजी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे धारिष्ट्य दाखवले नाही हे विशेष.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर मविआ खासदारांनी अमित शहांना पत्र लिहून भेटीची वेळ मागितली होती. शुक्रवारी सकाळी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या खासदारांना भेटीची वेळ देण्यात आली. त्यांनी कर्नाटककडून होत असलेल्या दडपशाहीबाबत तक्रारी करत आपणच यात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. बैठकीनंतर खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले, ‘कर्नाटक सरकार अडेलतट्टू धोरण राबवत आहे. सीमावादाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून सातत्याने वादग्रस्त विधान केली जातात. महाराष्ट्रातील गाड्यांवर हल्ले केले जातात. आमच्या मंत्र्यांना कर्नाटकात येण्यापासून रोखले जाते हे प्रकार आम्ही अमित शहांना सांगितले. त्यांनी अतिशय संविदनशिलपणे आमचे म्हणणे एेकून या प्रश्नावर समन्वयाने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.’ खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही अमित शहांच्या भेटीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

फक्त कामकाजाबाबत चर्चा, इतर विषय नाही : सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. राज्यसभेतील कामकाज कसे असावे, काय मुद्दे मांडावेत याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मोदींनी चार राज्यातील खासदारांची बैठक घेतली. त्यात इतर कोणतेही मुद्दे मांडण्यात आले नाहीत. सीमाप्रश्न अथवा राज्यपालांच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली नाही, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड व खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही : बोम्मई गृहमंत्री शहांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही, अशी दर्पोक्ती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई यांनी केली आहे. शुक्रवारी रात्री ११.०७ वाजता केलेल्या ट्विटमध्ये ते म्हणाले, महाराष्ट्राने याआधीही असे प्रयत्न केले आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि तेथे आमची कायदेशीर बाजू भक्कम आहे. आमचे सरकार सीमाप्रश्नी कोणतीही तडजाेड करणार नाही. कर्नाटकची कायदेशीर भूमिका मांडण्यासाठी मी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. कर्नाटकच्या खासदारांना सीमाप्रश्नी सोमवारी गृहमंत्री शहा यांची भेट घेण्यास कळवले आहे.