दिव्‍य मराठी विश्‍लेषण:डेटा भारतातच राहिला तर विदेशी कंपन्यांना अब्जावधीचे नुकसान, म्हणूनच धमक्या सुरू

‘डेटा हीच पुंजी’ या तत्त्वावर चालणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी भारत हा सोन्याची खाण ठरला आहे. मात्र, मोफत मिळणारा हा खजिना आता बंद होत असल्याचे पाहून ग्लोबल डिजिटल कंपन्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला असून कोणत्याही परिस्थितीत डेटा प्रोटेक्शन विधेयक थांबवले जावे म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यावर ग्लोबल कंपन्या आता भारतातील व्यवसाय बंद करण्याच्या धमक्या देऊ लागल्या आहेत. वास्तविक, या नव्या विधेयकात हा डेटा भारतातच स्टोअर केला जावा, अशी अट आहे. ही अटच ग्लोबल कंपन्यांसाठी अडचणीची ठरत आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा एक अहवाल हाती आला असून यानुसार भारतात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या १० वेबसाइटमध्ये ८ अमेरिकी आहेत. या सर्व साइटचा डेटा भारताबाहेर स्टोअर होत आहे. फेसबुकचेही सर्व १८ डेटा सेंटर्स अमेरिका व युरोपात आहेत. तेथे स्टोअर होत असलेल्या डेटातून एकट्या फेसबुकने एक वर्षात ८.८९ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. इंटरनेट फ्रिडम फाऊंडेशनचे संशोधक रोहिन गर्ग सांगतात, भारतीय बाजारातून डेटा बंद झाल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर, अमेझॉन, लिंक्डइनसारख्या कंपन्यांचे वार्षिक अब्जावधींचे नुकसान होणार आहे. म्हणूनच त्या भेदरल्या आहेत.

परंतु, डेटाच्या लोकल स्टोरेजबाबत काही शंकाही आहेत... इंटरनेट प्रायव्हसीचे पुरस्कर्ते यामुळे चिंतेत आहेत की, लोकांचा डेटा सर्व्हिलन्ससाठी वापरला जाऊ शकतो. म्हणून खासगी डेटा सरकारी यंत्रणेपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. दुसरी टीका यावरून होत आहे की, हा डेटा एखाद्या कंपनीशी करार करून देण्यात आला तर समस्या आणखी वाढू शकतील.

ग्लोबल कंपन्यांची ८० टक्के कमाई जाहिरातींतून : इंटरनेटवरील बड्या कंपन्यांचा ७० ते ८० टक्के महसूल जाहिरातींतूनच मिळतो. रिअलटाइम डेटाच्या आधारेच तो मिळतो. इंटरनेट फ्रिडम फाऊंडेशनचे संशोधक रोहिन गर्ग यांनी सांगितले, हा महत्त्वाचा डेटा सध्या भारताबाहेर स्टोअर केला जात आहे.

भारतीय कंपन्यांची डेटा सेंटर उभारण्याची तयारी : नवे विधेयक पाहता अदानी ग्रूप ४,६०० कोटी खर्चून दोन डेटा सेंटर उभारणार आहे. एअरटेलने डेटा सेंटरवर ५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. रिलायन्स जिओ ७,५०० कोटींची गुंतवणूक करून डेटा सेंटर उभारेल.

प्रश्न: आतापर्यंत जो डेटा गेला तयाचे काय?
तज्ञांनुसार, एक वर्ष जुन्या डेटाची किंमत तशी फार नसते. त्यामुळे जो डेटा गेला त्यातून परदेशी कंपन्या फार मोठा व्यवहार करू शकणार नाहीत. यातील काही संवेदनशील डेटाची मिरर कॉपी सरकार मिळवू शकते.

भारतात डेटा स्टाेअर करण्याचे फायदे आहेतच, सुरक्षाही भक्कम असेल
डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करणाऱ्या एका तज्ज्ञाने सांगितले की, सध्या क्लाऊड डेटा स्टोअरेजमधून डिजिटल कंपन्यांना ५० अब्ज डॉलरचे (३.८७ लाख कोटी रु.)उत्पन्न मिळते, जे पुढील तीन वर्षांत १३७ अब्ज डॉलरवर (१०.६० लाख कोटी) जाईल. अशा परिस्थितीत स्थानिक डेटा केंद्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देऊ शकतात.

-भारतीयांचा डेटा देशातच राहील, तर भारतविरोधी देश आपला डेटा पाळत ठेवण्यासाठी किंवा ग्राहकांच्या वर्तन जाणून घेण्यासाठी वापरू शकणार नाहीत. यामुळे डेटाची उत्तम गोपनीयता निश्चित होईल.

-डेटा कूलिंग टॉवर मोठ्या प्रमाणावर उभारले जातील. डेटा सेंटरशी निगडित नोकऱ्या निर्माण होतील. सध्या या नोकऱ्या अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीपुरत्या मर्यादित आहेत.

-भारताची इतर देशांशी सौदेबाजी करण्याची क्षमता वाढेल. लोकांच्या डेटाच्या बळावर सरकार इतर देशांशी व्यावसायिक करार करू शकेल.

-अनेक देशांनी भारताशी परस्पर कायदेशीर सहकार्य करार केले आहेत, परंतु भारत सरकारला परदेशी सर्व्हरवरून गुन्हेगारांचा डेटा मिळत नाही. हा अडथळाही संपुष्टात येईल.

डेटा गोपनीयता- व्हीपीएन पुरवठादारांची देश सोडण्याची धमकी
नवी दिल्ली | व्हीपीएन कंपन्यांनी भारतातील व्यवसाय बंद करण्याची धमकी दिली आहे. व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल आणि त्यांना ५ वर्षांसाठी युजर्सचा डेटा स्टाेअर करावा लागेल असे केंद्राने २८ एप्रिल रोजी सांगितले होते. व्हीपीएन पुरवठदार यासाठी तयार नाहीत. एक्स्प्रेस व्हीपीएनचे उपाध्यक्ष हॅरोल्ड ली म्हणाले की, गरज असेल तर कामकाजआणि पायाभूत सुविधा समायोजित करेल. त्याचप्रमाणे नॉर्ड सिक्युरिटीच्या लॉरा टायरेल म्हणाल्या, पर्याय नसेल तर आम्ही भारत सर्व्हर काढून टाकू.

आमची चिंता : डेटा उल्लंघनामुळे भारत तिसरा सर्वात जास्त प्रभावित देश
-डेटा उल्लंघनाच्या बाबतीत भारत २०२१ मध्ये तिसरा सर्वाधिक प्रभावित देश होता. -डोमिनोज पिझ्झाच्या दहा लाखांपेक्षा जास्त ग्राहकांची नावे, ईमेल, पत्ते, फोन मे २०२१ मध्ये लीक झाले होते. -मोबिक्विक या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मच्या ११ कोटी युजर्सची माहिती डार्क वेबवर उघड झाली.