आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • If Found More Than 10 Rupees On The Road, It Belong To Government,There Are Still One And A Half Thousand Strange Laws In The Country

देशात अजूनही दीड हजार विचित्र कायदे:रस्त्यावर 10 रुपयांहून जास्त सापडल्यास सरकारचे, दडवल्यास कैद

पवन कुमार | नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शेतकऱ्याचा बैल पैदास करू शकतो की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा
  • केंद्राला सात वर्षांत दीड हजाराहून जास्त करावे लागले रद्द

तुम्हाला रस्त्यावर काही पैसे सापडल्यास तुम्ही नशिबात आहेत म्हणून खिशात ठेवून देता. परंतु रस्त्यावरील २० रुपयांची नोट तुमची एक वर्षासाठी तुरुंगात रवानगी करू शकते. ही गोष्ट विचित्र वाटेल. परंतु देशात अजूनही अशा प्रकारचे कायदे आहेत. त्यानुसार १० रुपयांहून जास्त रक्कम सापडल्यास त्याची माहिती सरकारला द्यावी लागते. ऐकायला भलेही विचित्र वाटतील. परंतु देशात असे ते लागू आहेत. त्यापैकी काही कायद्यांची प्रासंगिकता राहिलेली नाही. सरकार अशा कायद्यांना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. कायदा मंत्रालयाने सात वर्षांत सुमारे दीड हजार विचित्र कायदे रद्द केले. मंत्रालयाने संसदीय समितीला एक अहवाल दिलाय. त्यानुसार अजूनही दीड हजार कायदे प्रासंगिकता नसलेले आहेत.

  • ट्रेझर ट्रोव्ह अॅक्ट १८७८: या कायद्यात कोणास १० रुपयांहून जास्त रक्कम मिळाल्यास त्याबद्दल सरकारला माहिती द्यावी लागेल. तसे न केल्यास व्यक्तीला एक वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
  • द दिल्ली रेंट कंट्रोल अॅक्ट १९५८ : दिल्लीतील काही भागांत लागू या कायद्याद्वारे भाडे निश्चिती, भाडेकरूला बळजबरीने बाहेर करण्याची तरतूद होती. सरकारी मालमत्ता, ३५०० रुपयांवरील भाड्याच्या बाबत हा कायदा लागू नाही.
  • टेलिग्राफ वायर्स अॅक्ट:त्याअंतर्गत टेलिग्राफ तारची विक्री किंवा १० पौंडांहून वजनाची तांब्याची तार जवळ बाळगल्याचे आढळल्यास पाच वर्षांची कैद व दंडाची तरतूद. असे अनेक कायदे आहेत.
  • द पोलिस अॅक्ट १९२२: हा कायदा सरकार व पोलिसांबद्दल असहमतीचा गुन्हा करणाऱ्यांबद्दल आहे. पोलिसांना कर्तव्यात अडथळा आणणे. शिस्त मोडल्यास दंडाची तरतूद त्यात आहे. सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा २०० रुपयांचा दंड दोन्हीही शक्य.
  • प्राइझ कॉम्पिटिशन अॅक्ट १९५५: स्वातंत्र्यानंतर कोडी सोडवण्यासंबंधी देशभर स्पर्धांचे जणू पेव फुटले होते. विजेत्याला रोख रक्कम दिली जात. नंतर त्याने जुगाराचे रूप घेतले. तो १९५५ मध्ये कायदा बनला. आता तो कालबाह्य आहे.
  • संथाल परगना अॅक्ट १८५५: हा कायदा ब्रिटिश प्रशासनाच्या गरजेसाठी होता. त्याचा उद्देश आदिवासींत लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याचा होता. या कायद्याचा वापर झालेला नाही.
  • द सराय अॅक्ट १८६७: १४५ वर्षे जुना कायदा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत धर्मशाळेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. देखरेखीसाठी नियुक्ती, स्वच्छता, दुरुस्ती इत्यादींचा यात समावेश आहे.
  • कर्नाटक लाइव्ह स्टॉक इम्प्रूव्हमेंट अॅक्ट १९६१ : बैल पालनासाठी परवाना अनिवार्य आहे. बैल पैदास करण्यास सक्षम नसल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
  • द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स अॅक्ट १९३९:भारतात येणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकाला १८० दिवसांहून जास्त राहिल्यानंतर संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. सगळे हॉटेल, लॉजने त्याबद्दल माहिती सरकारला कळवली पाहिजे. ते अनिवार्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात परदेशींवर निगराणीसाठी इंग्रजांनी हा कायदा लागू केला होता.
बातम्या आणखी आहेत...