आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आंदोलन:शंका असेल तर नतमस्तक होत, हात जोडून चर्चा करण्याची तयारी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नका, पंतप्रधानांचे विरोधकांना आवाहन

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला २३ दिवस झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी मध्य प्रदेशच्या शेतकरी परिषदेत पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन करताना म्हटले की ‘जर शंका असेल तर नतमस्तक होऊन, हात जोडून चर्चा करण्यास तयार आहे.’

मोदी म्हणाले,‘अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. कृषी कायदे रात्रीतून आले नाहीत. २ दशकांपासून केंद्र, राज्य सरकारे व संघटना त्यावर मंथन करत होते. मी सर्व राजकीय पक्षांना सांगू इच्छितो की, तुम्ही तुमचे श्रेय तुमच्याजवळ ठेवा. मला श्रेय नको. मी तुमच्या जुन्या जाहीरनाम्यांना श्रेय देतो. मला शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी हवी. कृपया त्यांची दिशाभूल करणे सोडा. तुम्हाला कायद्यातील कोणत्या तरतुदीवर आक्षेप आहे, असे सरकार वारंवार विचारत आहे; पण त्या राजकीय पक्षांकडे कुठलेही उत्तर नसते. हाच त्यांचा खरा चेहरा आहे.’

आंदोलन तीव्र करण्याचा विचार, कायदेशीर सल्ला घेणे सुरू
अखिल भारतीय किसान सभा पंजाबचे मेजर सिंह पूनावाल यांनी सांगितले की, आम्ही आंदोलन तीव्र करण्याचा विचार करत आहोत. सुप्रीम कोर्टातील प्रकरणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. नोटीस मिळाल्यावर उत्तर देऊ.

चिपकाे आंदोलनाचे बहुगुणा यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनीही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटलेे की, शेतकऱ्यांच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे. शेतकरी खाद्य सुरक्षेचे शिपाई आहेत. त्यांची चिंता योग्यच आहे.

राहुल गांधींचा प्रश्न, आणखी किती शेतकऱ्यांचे बलिदान?
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आंदोलन काळातील २२ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवरून केंद्रावर निशाणा साधला.‘आणखी किती अन्नदात्यांना बलिदान द्यावे लागेल? शेतकरीविरोधी कायदे कधी रद्द केले जातील,’ असे प्रश्न राहुल यांनी विचारले.

आम्ही करू शकलो नाही, मोदींनी कसे केले...
स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी आठ वर्षे दडपून ठेवणाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी जाब विचारावा
पंतप्रधान म्हणाले, “शेतकरी हिताच्या गोष्टी करणारे लोक किती निर्दयी आहेत याचा मोठा पुरावा म्हणजे स्वामिनाथन समितीचा अहवाल. त्यांनी समितीच्या शिफारशींवर आठ वर्षे काहीही कार्यवाही केली नाही. शेतकरी आंदोलन करत होते, पण या लोकांच्या पोटातील पाणीही हलले नाही. आम्ही फायलींच्या ढिगाऱ्यांत फेकलेला स्वामिनाथन समितीचा अहवाल बाहेर काढला आणि त्यातील शिफारशी लागू केल्या. मला असे वाटते की, कृषी कायद्यांत सुधारणा का केल्या याचे दु:ख त्यांना नाही, तर जे काम आम्ही म्हणत होतो, पण करू शकलो नव्हतो, ते मोदींनी कसे केले, का केले याचे दु:ख त्यांना वाटते.ज्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सुधारणांचा उल्लेख केला, पण केले काहीच नाही अशांना शेतकऱ्यांनी जाब विचारावा.’

एमएसपी हटवायचा असता तर अहवाल लागू का केला असता?
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी म्हणाले की, “मी शेतकऱ्यांना विश्वासाने सांगतो की, आम्ही अलीकडेच ज्या कृषी सुधारणा केल्या, त्यात अविश्वासाचे काहीच कारण नाही. खोट्याला स्थान नाही. आम्हाला किमान हमी दर (एमएसपी) हटवायचाच असता तर स्वामिनाथन समितीचा अहवाल लागूच का केला असता? हे कायदे लागू होऊन ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. कायदे झाल्यानंतरही पूर्वी केली जात होती तशीच एमएसपीची घोषणा केली.’

माझ्या या वक्तव्यानंतर, सरकारच्या या प्रयत्नांनंतरही कुणाला शंका असेल तर आम्ही नतमस्तक होऊन, हात जोडून, अत्यंत विनम्रतेने, देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी, प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहोत.’ - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

बातम्या आणखी आहेत...