आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • If The Allegations Of Espionage Are True Then The Case Is Serious, But After Two Years Why; News And Live Updates

पेगासस हेरगिरी प्रकरण:हेरगिरीचे आरोप खरे असतील तर प्रकरण गंभीर, पण दोन वर्षांनंतर का : सरन्यायाधीश; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तपासणीचा आदेश देण्याइतपत याचिकांत सामग्री नाही : कोर्ट

हेरगिरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. कोर्ट म्हणाले, ‘याबाबतचा अहवाल खरा असेल तर आरोप गंभीर आहेत.’ कोर्टाने एडिटर्स गिल्डसह इतर याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, त्यांनी इस्रायली स्पायवेअर प्रकरणात चौकशीची विनंती करणाऱ्या अर्जांच्या प्रती केंद्राकडे द्याव्यात. जेणेकरून नोटीस घेण्यासाठी कुणी उपस्थित राहील. फ्रेमवर्कविना याचिका दाखल केल्याबद्दल कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच केंद्राला तत्काळ नोटीस बजावण्यास नकार देत सुनावणी १० ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली. सुप्रीम कोर्टात ९ जणांनी याचिका दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा म्हणाले, ‘हेरगिरीचा हा अहवाल २०१९ मध्ये समोर आला होता. आणखी माहिती गोळा करण्यासाठी काय प्रयत्न झाले, हे माहीत नाही. आताच हे प्रकरण उपस्थित का झाले? याचिकाकर्ते कायद्याचे जाणकार लोक आहेत. मात्र चौकशीचे आदेश देता येईल इतपत सामग्री गोळा करण्यासाठी त्यांनी मेहनत का केली नाही? जे स्वत:ला पीडित दाखवत आहेत, त्यांनी एफआयआर का नोंदवला नाही?’

कोर्टरूम लाइव्ह : सुनावणीचे प्रमुख अंश... सिब्बल : हे प्रकरण प्रायव्हसीवर हल्ल्याचे आहे. फोनद्वारे प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवता येते. हा राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षेचा सवाल आहे. सरन्यायाधीश : एडिटर्स गिल्ड वगळता इतर याचिका वृत्तपत्रांतील बातम्यांवर आधारित आहेत. सिब्बल : कॅलिफोर्नियातील एका कोर्टातही हे प्रकरण आले आहे. सरन्यायाधीश : शपथपत्रात कॅलिफोर्निया कोर्टाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, भारतीय पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली.मात्र कोर्टाच्या आदेशात तसे नाही. सध्या त्याचे काय स्टेटस आहे? सिब्बल : केस सुरू आहे. १२१ लोकांवर पाळत ठेवल्याची कबुली मंत्र्यांनी भारतीय संसदेत दिली आहे. जेव्हा कोर्ट केंद्राकडून माहिती घेईल तेव्हाच सत्य कळेल. सरन्यायाधीश : दोन वर्षांनी हे प्रकरण का काढले, या प्रश्नाचे तुम्ही उत्तर दिलेले नाही. सिब्बल : सुप्रीम कोर्टाचे माजी जज व कर्मचाऱ्यांवरही पाळत ठेवल्याचा खुलासा सिटिझन लॅबने केले आहे. सरकारने सॉफ्टेवअर खरेदी केलेले नसेल तर या तंत्रज्ञानाचा भारतात वापर होऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश : राज्य सरकारेही ते खरेदी करू शकतात का? सिब्बल : त्याचे उत्तर तर भारत सरकारच देऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...