आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 2 Maternity Leave Possible In 2 Years, Allahabad High Court Decision, Latest News And Update

2 वर्षांत 2 मातृत्व रजा शक्य:​​​​​​​अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले - मातृत्व लाभासाठी कायद्यात असे कोणतेही बंधन नाही

प्रयागराज15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरूवारी प्रसूती अर्थात मातृत्व रजेच्या मुद्यावर एक महत्वपूर्ण फैसला दिला आहे. 'महिला कर्मचाऱ्यांना 2 वर्षांत दोनदा मातृत्व रजेचा लाभ नाकारणे कायद्याविरोधात आहे. या रजेचा लाभ 2 वर्षांनंतरच दिला जावा, असे कोणतेही बंधन कायद्यात नाही. हा लाभ 2 दोन वर्षांच्या आतही देता येईल,' असे कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयाचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे.

हाय कोर्टाने याचिकाकर्तीला मातृत्व रजेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले

कोर्टाने यासंबंधी फिरोजाबादच्या BSA अर्थात मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्दबातल करत याचिकाकर्तीला दुसऱ्यांदा मातृत्व रजेचा लाभ देण्याचे आदेश दिलेत. तसेच तिला या काळातील वेतनासह अन्य लाभ देण्याचेही निर्देश दिलेत. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी फिरोजाबादच्या उच्च प्राथमिक महाविद्यालय नगला बालूत तैनात सहाय्यक शिक्षिका सुनीता यादव यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) कायदा -2017 नुसार गरोदर महिलांना साडेसहा महिन्यांची मातृत्व रजा देणे अनिवार्य आहे.
मातृत्व लाभ (दुरुस्ती) कायदा -2017 नुसार गरोदर महिलांना साडेसहा महिन्यांची मातृत्व रजा देणे अनिवार्य आहे.

बीएसएने म्हटले होते -2 प्रसूती रजांत 2 वर्षांचे अंतर गरजेचे

याचिकाकर्तीने 2020 मध्ये 180 दिवसांची वेतनिक मातृत्व रजा घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी मे 2022 मध्ये दुसऱ्यांदा मातृत्व रजेसाठी अर्ज केला होता. पण, बीएसएने या रजांसाठी 2 वर्षांचे अंतर बंधनकारक असल्याचे नमूद करत त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्थायी वकिलांनी या प्रकरणी बीएसएने फायनांशियल हँडबूकमध्ये नमूद नियमांनुसार हे आदेश दिल्याचा युक्तिवाद केला. पण, कोर्टाने तो फेटाळून लावला.

180 दिवसांची सशुल्क रजा

कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याला प्रसूती रजा देणे न्यायाला अनुसरून असल्याचे स्पष्ट केले. 'फायनांशियल हँडबुकमधील नियम मातृत्व लाभ कायद्याच्या तरतुदी रद्द करू शकत नाहीत, असे कोर्ट म्हणाले. तसेच या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला 180 दिवसांची सशुल्क प्रसूती रजा देण्याचे आदेश दिले.

गरोदर महिलांना साडेसहा महिन्यांची मातृत्व रजा

मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा - 2017 नुसार, गरोदर महिला 26 आठवड्यांपर्यंत म्हणजेच साडेसहा महिन्यांपर्यंत प्रसूती रजेसाठी पात्र असतात. या रजेचा कालावधी प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेच्या 8 आठवड्यांपूर्वी सुरू होऊ शकतो. कोणत्याही महिलेला 2 प्रसूतींसाठी या रजेचा लाभ घेता येतो. पण, तिसऱ्या अपत्यावेळी रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांपर्यंत कमी होतो.

बातम्या आणखी आहेत...