राजस्थानची अल्पमुदतीचे परवाने देत दारूतून कमाई:छत्तीसगडमध्ये सरकारने दारूची विक्री सुरू करताच उत्पन्न वाढले, झारखंडमध्ये घटले

दारूची विक्री आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक राज्यांनी अनेक प्रयोग केले. छत्तीसगड, झारखंडमध्ये सरकारने ठेका पद्धत बंद करून स्वत: दारू विकण्यास सुरुवात केली. यामुळे छत्तीसगडचे उत्पन्न आणि विक्री दोन्हींत वाढ झाली. मात्र, झारखंडला फायदा झाला नाही. राजस्थानने अल्पमुदतीचे परवाने वितरित केले, उत्पादन शुल्क कमी केले. पंजाबने परवाना शुल्क आणि इतर अनेक बदल केले तेव्हा त्यांची विक्री आणि कमाई दोन्हींमध्ये वाढ झाली. वस्तुत: राज्यांच्या महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा सातत्याने वाढत चालला आहे. यात दारूच्या विक्रीवरील कराची महत्त्वाची भूमिका आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये राज्यांच्या महसुलात उत्पादन शुल्काचा वाटा ११.४% होता. तो २०२२-२३ मध्ये वाढून १४.१% इतका होऊ शकतो.

छत्तीसगडमध्ये २०१६-१७ पर्यंत दारूची विक्री ठेकेदार करत होते. कमी विक्री व्हायची. मात्र, जेव्हापासून सरकारने स्वत: विकण्यास सुरुवात केली तेव्हा खप आणि कमाई दोन्हींत वाढ झाली. २०२२-२३ मध्ये विक्रीचा विक्रम मोडेल आणि ३० टक्के अधिक विक्री होईल, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. झारखंडमध्ये यावर्षी दारूमुळे फायदा होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात २३१० कोटींच्या महसूलाचे उद्दिष्ट ठेवले होते, पण १६०७ कोटींचीच कमाई झाली. आता केवळ एक महिना बाकी आहे. पंजाबमध्ये प्रथमच ‘आप’ची सत्ता आली. त्यांनी ६५% उद्दिष्ट वाढवले आणि दर कमी केले. यामुळे सरकारला दोन फायदे झाले. पहिला तस्करी थांबली आणि दुसरा ७ महिन्यांतच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महसूल ३७% अधिक मिळवला. तथापि, राज्य सरकारने नुकताच मद्य धोरणामध्ये पुन्हा बदल केला आहे.

छत्तीसगड : ऑनलाइन मागवू शकता, मॉलसारखी दुकाने
छत्तीसगडमध्ये दारूची विक्री ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे. संकेतस्थळावर ग्राहक दारूची ऑर्डर देऊ शकतात. दारूची खरेदीही शॉपिंग मॉलच्या ब्रँडेड स्टोअरप्रमाणे केली जाऊ शकते. असे छत्तीसगड राज्यामध्ये प्रथमच घडत आहे. राज्य सरकारने या दुकानांना प्रीमियम वाइन शॉप असे नाव दिले आहे. या दुकानांमध्ये सर्व प्रकारच्या मोठ्या ब्रँडची दारू मिळते.

पंजाबने दर कमी केले, दारूची तस्करी घटली