चंदीगड:हरियाणात खासगी क्षेत्रातही भूमिपुत्रांना 75% आरक्षण, पुढील 10 वर्षांसाठी लागू राहील कायदा

हरियाणात खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत राज्यातील भूमिपुत्रांसाठी ७५% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यातील भाजप-जेजेपी आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांनी मंगळवारी त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर आता या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. राज्यात सुमारे ४० लाख खासगी नोकऱ्या आहेत.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले की, पुढील भरती प्रक्रियेपासून राज्यातील युवकांना त्याचा फायदा मिळेल. मनोहरलाल खट्टर यांच्या मते, राज्याच्या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत हरियाणातील युवकांना पूर्ण वाटा मिळत नव्हता. एवढेच नाही तर गेल्या विधानसभा निवडणुकांत जेजेपीने निवडणूक जाहीरनाम्यात ७५% आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात ९०% पर्यंत स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. दोन्ही पक्षांचे हे मोठे निवडणूक आश्वासन आता पूर्ण होत आहे.

नोकऱ्यांचा डेटा कसा मिळेल?
खासगी क्षेत्राला एकूण पदे आणि कार्यरत स्टाफचा डेटा दर तीन महिन्यांनी सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल. माहिती लपवल्यास दंडाची तरतूद आहे. सर्व कंपन्यांना नोंदणीही करावी लागेल.

राज्यात कोणकोणत्या नोकऱ्यांना लागू होईल?
खासगी क्षेत्रात कारखाने, कंपनी, सोसायटी, संस्था आणि ट्रस्ट आदींमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पदांपैकी ७५% पदे स्थानिक युवकांसाठी आरक्षित असतील. दरमहा ५० हजारपेक्षा कमी वेतन असलेल्या सर्व नोकऱ्या या आरक्षणाअंतर्गत असतील. खासगी कंपन्या यापेक्षा जास्त वेतनाचे कर्मचारी आपल्या मर्जीनुसार कोणत्याही राज्यातील ठेवू शकतील.