केंद्र सरकार इतर मागास वर्गाची (ओबीसी) कक्षा रुंदावण्याच्या तयारीत आहे. क्रीमी लेअर निश्चितीसाठी केंद्र सरकार वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून १२ लाख रुपये करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या ही उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ८ लाख रुपये आहे. ओबीसीची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याकडे बिहारमधील निवडणुकीसाठी धोरणात्मक तयारी म्हणून पाहिले जात आहे. संसदेच्या एका समितीने क्रीमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत करण्याची शिफारस केली आहे. यावर विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तज्ञ समितीने ही मर्यादा घटवून १२ लाख रुपये केली आहे. हे प्रकरण कॅबिनेट सचिवालयाकडून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. त्या संदर्भातील कॅबिनेट नोटही लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या मते, या मुद्द्यावर मंत्रिगटाची सहमती अाहे. अंतिम निर्णय पंतप्रधान कार्यालय घेईल.

सरकार-पीएसयू नोकऱ्यांतील दर्जा समानतेवर गाडी अडली

उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यावर सर्वसंमती आहे. मात्र, यात ओबीसी कुटुंबातील सदस्याचे सार्वजनिक उद्योग किंवा सार्वजनिक बँकांत नोकरी करणाऱ्याचे वेतन समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव आहे. वेतनाला ओबीसी कुटुंबाचा हिस्सा बनवण्यावरून सरकार आणि सार्वजनिक उद्योगांतील नोकऱ्यांत दर्जा समानतेचा मुद्दाही गुंतागुंतीचा आहे. जसे, सरकारी सेवेतील कमी वेतनाचे कर्मचारी राजपत्रित दर्जात येतात, तर बँकांत त्यापेक्षा जास्त वेतन मिळणारे कर्मचारी त्या स्तरात येत नाहीत. दोन्हीतील समानता निश्चित झालेली नाही.

0