नवी दिल्ली:नीट पीजी ‘ईडब्ल्यूएस’साठी उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये : केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र

केंद्र सरकार नीट पीजी काैन्सिलिंगमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) निर्धारित करण्यासाठी ८ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा याही वर्षी कायम ठेवणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात दाखल शपथपत्रात ही माहिती दिली.

सरकारने म्हटले की, तीनसदस्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार आठ लाख किंवा त्यापेक्षा उत्पन्नाच्या कुटुंबालाच ईडब्ल्यूएस कोट्याचा लाभ मिळू शकेल. समाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांच्या वतीने दाखल शपथपत्रात म्हटले की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर माजी वित्त सचिव अजयभूषण पांडेय, आयसीएसएसआरचे सदस्य सचिव व्ही. के. मल्होत्रा आणि केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल यांची कमिटी गठित करून या संदर्भाने अहवाल मागवला होता. कमिटीने ३१ डिसेंबरला केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला आहे.

विशेष म्हणजे कोर्टाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के कोटा देण्यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना नीट पीजी कौन्सिलिंगवर स्थगिती दिली होती. कोर्टाने विचारणा केली होती की, ईडब्ल्यूएससाठी ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यापूर्वी सरकारने काही अभ्यास केला कायॽ आता या प्रकरणावर ६ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. कौन्सिलिंग लवकर करण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत निवासी डॉक्टरांनी निदर्शनेही केली होती.