आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Increasing Population Imbalance Is A Threat To National Security Every Citizen Will Be Surveyed In Border Areas, Starting From Rajasthan

सीमेलगतच्या भागांत प्रत्येक नागरिकाचा होणार सर्व्हे:सुरुवात राजस्थानातून, सुरक्षेची माहिती लीक झाल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या भागांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा डेटा गोळा करण्यासाठी सर्व्हे करणार आहे. याची सुरुवात राजस्थानातून होईल. ही संपूर्ण माहिती केंद्रीय पातळीवर एकत्रित केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणांनी हा निर्णय लष्करी हालचाली व गुप्त माहिती लीक होण्याच्या घटना पाहता घेतला आहे.

सुरक्षा यंत्रणांच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने २०२० मध्येही असाच एक सर्व्हे प. बंगालच्या मुस्लिम बहुल भागांमध्ये केला होता. तथापि, तो लघु पातळीचा होता. यातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरणारी अनेक तथ्ये समोर आली. त्यामुळे आता सीमा भागांत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची प्रोफायलिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प. बंगालमध्ये केलेल्या सर्व्हेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला होता. तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. याला विधानसभा निवडणुकीपूर्वची राजकीय ध्रुवीकरणाची चाल म्हटले होते. अशा आरोपांतून सुटका करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने यंदा सीमेजवळील सर्वच राज्यांत सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीमेपासून ५० किंवा १०० किमीच्या परिघात राहणाऱ्या प्रत्येकत धर्माच्या लोकांचा सर्व्हेमध्ये समावेश केला जाईल.

राजस्थानात पुढच्या वर्षी निवडणूक, जातीय दंगली वाढू शकतात सुरक्षा यंत्रणांशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले, राजस्थानच्या सीमेलगतचा भाग सध्या जास्त संवेदनशील झाला आहे. पुढच्या वर्षी इथे निवडणूक होणार आहे. पूर्वी घडलेल्या जातीय दंगली पाहता निवडणुकीवेळी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सर्वात आधी राजस्थानात सर्व्हे करण्यात येईल.

२०१८ मध्ये समोर आला लोकसंख्या असमतोलाचा मुद्दा राजस्थानच्या सीमा भागांमध्ये लोकसंख्येचा असमतोल वाढल्याचा मुद्दा २०१८ मध्ये समोर आला. त्या वेळी बीएसएफने जैसलमेरमध्ये २०११ नंतर मुस्लिम लोकसंख्या २५% वाढल्याचे तथ्य समोर आणले होते. हे तथ्य चिंता वाढवत आहे. कारण त्याच भागामध्ये बिगर-मुस्लिमांची संख्या १०% पेक्षा जास्त वाढली नव्हती. बीएसएफच्या एका अहवालात हेही सांगितले होते की, जैसलमेरच्या निवडक गांवांमधील लोक अरब संस्कृतीचा अवलंब करत आहेत. तथापि, उर्वरित भारतात वेगळे चित्र आहे.

नेपाळ, बांगलादेश सीमेलगतच्या भागांत मुस्लिमांची संख्या ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढली {गुप्तचर यंत्रणांनी सीमा भागांत केवळ मुस्लिमांची संख्या वाढणे धोकादायक असल्याचे म्हटले. याच आधारे बीएसएफची रेंज १०० किमी करण्याची शिफारस केली होती. {यूपी व आसाममध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या जिल्ह्यांत गेल्या १० वर्षांत अनपेक्षित डेमोग्राफिक (लोकसांख्यिक) बदल झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या रेकॉर्डच्या आधारे यूपी आणि आसाम पोलिसांनी केंद्राला वेगवेगळे नेपाळ, बांगलादेश सीमेलगतच्या भागांत मुस्लिमांची संख्या ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढली : अहवाल पाठवले होते. { दोन्ही अहवालांत म्हटले आहे, सीमेलगतच्या जिल्ह्यांत मुस्लिमांची संख्या २०११ च्या तुलनेत ३२% पर्यंत वाढली आहे. तर संपूर्ण देशात हा बदल १०% ते १५% दरम्यान आहे. म्हणजेच मुस्लिमांची संख्या सरासरीपेक्षा २०% जास्त वाढली आहे. {युपीच्या ५ सीमावर्ती जिल्ह्यांत १००० पेक्षा अधिक गावे वसली आहेत. त्यापैकी ११६ गांवांत मुस्लिमांची संख्या आता ५०% पेक्षा जास्त झाली आहे. एकूण ३०३ गावांमध्ये मुस्लिमांची संख्या ३०% ते ५०% दरम्यान आहे. {सीमा भागांत अनेक दिवसांपासून घुसखोरी सुरू असल्याचा इशारा पोलिसांच्या अहवालातून देण्यात आला आहे. बाहेरून येणारे बहुतांश लोक मुस्लिम आहेत. वेळोवेळी अशी गुप्त माहिती मिळत गेली आहे.

या राज्यांमध्ये होणार सर्व्हे... पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, प. बंगाल आणि आसामसह ईशान्येकडील सर्व राज्ये.

दिव्‍य मराठी एक्‍स्‍पर्ट सीमा सुरक्षेकडे जातीय दृष्टिकोनातून पाहणे चूक सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी सीमांची सुरक्षा करणे आहे. सीमा सुरक्षा दल आपल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करत नाही, पण एखाद्या भागात लोकसंख्येचा समतोल बिघडत असेल तर याकडे दुर्लक्ष करणे राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळ करण्यासारखे असेल. उदाहरणार्थ, जर पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर विशिष्ट समुदायाचेच लोक जास्त दिसत असल्यास किंवा म्यानमारच्या सीमेवर बर्मी लोक जास्त दिसू लागल्यास सुरक्षा यंत्रणांनी आधी संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे ठरते. याकडे जातीयतेच्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. यशोवर्धन आझाद, इंटेलिजन्स ब्युरोचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी

बातम्या आणखी आहेत...