आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • India Corona Dose Updates, In India, 16 Companies Have The Capacity To Produce 25 Crore Doses Per Month

देशातील व्हॅक्सीनचा आढावा:भारतात 16 कंपन्यांकडे दरमहा 25 कोटी डोस निर्मितीची क्षमता

नवी दिल्लीप्रमोदकुमार/पवनकुमार | नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महिनाभरात 8 कोटी डोस तर सरकारी लस निर्मिती कंपन्याच तयार करू शकतात
  • आजघडीस देशात दोन कंपन्या दरमहा 7.5 कोटी डोसचे उत्पादन करत आहेत

कोरोना संसर्गाचा कहर सुरू असताना लसींचा तुटवडा सुरूच आहे. अवघ्या जगाला विविध आजारांवरील ७०% लसींचा पुरवठा करणाऱ्या भारताला आपल्या जनतेसाठी पुरेसा पुरवठा का करता येत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. नॅशनल कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख व्ही.के. पॉल नुकतेच म्हणाले होते, भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिनचा फॉर्म्युला इतर कंपन्यांशी शेअर करण्यास तयार आहे. याबाबत दै. भास्करच्या पडताळणीत देशात १६ कंपन्याकडे तत्काळ लस निर्मितीची क्षमता असल्याचे समोर आले. केंद्राने आवश्यक परवानग्या दिल्या तर या कंपन्या दरमहा २५ कोटी आणि वर्षाला ३०० कोटी डोस तयार करू शकतात. लस कंपन्यांचे अधिकारी व तज्ज्ञ सांगतात की, फक्त ३ सरकारी कंपन्याच दरमहा ८ कोटी तयार तयार करू शकतात. सध्या भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट दरमहा एकूण ७.५ कोटी डोस तयार करत आहेत.

केंद्राच्या विशेषाधिकार समूहाचे माजी प्रमुख राहिलेले ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी म्हणाले, सरकारने खूप उशीर केला आहे. लस कंपन्यांशी सरकारने सातत्याने संवाद साधत आर्थिक मदत करायला हवी होती. दुसरीकडे, लस निर्मात्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकार एका दिवसातही मंजुरी देऊ शकते. असे झाल्यास कंपन्या आपल्या सध्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्येही लस उत्पादन सुरू करू शकतात. तेलंगण सरकारचे प्रधान सचिव (उद्योग आणि वित्त) जयेश रंजन म्हणाले की, हैदराबादच्या जीनोम व्हॅलीतील अनेक कारखान्यांत लस तयार केली जाऊ शकते.

देशात १६ बडे लस उत्पादक...कोव्हॅक्सिन निर्मितीचा करार फक्त दोनच कंपन्यांशी

या कंपन्यांनी फक्त बॉटलिंग केली तर लस एक वर्षाऐवजी २ महिन्यांतच उपलब्ध होईल
-सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट कसौलीचे एसएजी डॉ. संतोष कुट्‌टी म्हणाले, आम्ही लसनिर्मिती करतो म्हणजे कोरोना लसही तयार करू असे नाही. अनेक परवानग्या लागतात. त्या केंद्रच देऊ शकते.

-वैज्ञानिक ए. वीरभद्र राव म्हणाले, व्हॅक्सिन बॉटलिंग, पॅकेजिंग आदी कामे देशातील कंपन्यांना दिली तर ९०% वेळ वाचेल. त्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ११०० पेक्षा जास्त कंपन्या भारतात आहेत.

तज्ज्ञांचे मत असे... सरकारने आधीच खूप वेळ घालवला आहे
सुरुवातीच्या टप्प्यात भारत सरकारने खूप वेळ वाया घालवला. यामुळे आता केंद्राला वेगाने काम करावे लागेल. आता केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाने उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. लोकांना स्वस्त दराने लस उपलब्ध व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने आता वेळ न दवडता घाऊकरीत्या लसींच्या खरेदीची ऑर्डर दिली पाहिजे. सुजाता राव, माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव

तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार केल्यास हे शक्य
सीसीएमबीचे माजी संचालक डॉ.सी.एच. मोहनराव म्हणाले, लस फॉर्म्युलेशन पेटंट असलेली कंपनी दुसऱ्यांना उत्पादनासाठी फॉर्म्युला देऊ शकते. त्यासाठी त्यांच्याकडे बीएसएल-३ लॅब असावी. हैदराबादेत अशा १५ व पुण्यात ५ पेक्षा जास्त लॅब अाहेत. उत्पादनानंतर फॉर्म्युलेशन कंपनी लसीचे मार्केटिंग करते. निर्माता कंपनीला करारानुसार वाटा मिळतो. हा तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार आहे. तो भारत बायोटेककडून केला जाऊ शकतो.

सध्याच्या स्थितीनुसार पुढील एका वर्षात भारतात १४६ कोटी डोस उपलब्ध होतील. तरीही देशात ७३ कोटी लोकांचेच लसीकरण होऊ शकेल. यातही १६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल. खासगी क्षेत्र आणि रुग्णालयांना लसींची आयात करण्यासाठी नव्या निर्मात्यांकडे जावे लागेल. डॉ. गिरधर ज्ञानी, महासंचालक, असोसिएशन ऑफ हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स (इंडिया)

पात्र लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राला पुढे आणले पाहिजे. ७०% लसी खासगी क्षेत्रात आणि ३०% सरकारी क्षेत्रात उपलब्ध व्हाव्यात. खासगी क्षेत्र सातही दिवस आणि २४ तास लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करू शकते. सरकारने स्वत: देशी व विदेशी लस कंपन्यांसोबत मोलभाव करून आगाऊ ऑर्डर द्यावी. डॉ.देवी शेट्टी, नारायणा हेल्थचे सहसंस्थापक आणि चेअरमन

बातम्या आणखी आहेत...