आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अवध ओझांच्या नजरेतून जॉब बजेट:47 लाख तरुणांना 3 वर्षांसाठी भत्ता, डिजिटल कौशल्य विकासासाठी 30 स्किल इंडिया केंद्र उघडणार

लेखक: अवध ओझा2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पाद्वारे नोकऱ्यांना बूस्टर डोस देऊन आपल्या उज्ज्वल भविष्याची मुहूर्तमेढ रोवतील, अशी तरुणांची अपेक्षा होती. तरुणांसह अवघ्या देशाची हीच अपेक्षा होती.

पण गतवेळसारखेच अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पात रोजगार किंवा जॉब्स या शब्दाचा वापर केवळ 4 वेळा केला.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पीएम कौशल्य विकास योजनेचेच 4.0 व्हर्जन लाँच करण्याची घोषणा केली. तसेच तरुणांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नोकऱ्यांसाठी तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांत 30 स्किल इंडिया सेंटर्स उघडण्याचीही घोषणा केली.

आता पाहूया तरुणांच्या रोजगाराशी संबंधित योजना...

  • PM कौशल विकास योजना 4.0 लाँच केली जाईल. त्याद्वारे ऑन जॉब ट्रेनिंग दिली जाईल.
  • युनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल कार्यक्रमांतर्गत विविध राज्यांत 30 स्किल इंडिया केंद्रे उघडली जातील.
  • 47 लाख तरुणांना मदत करण्यासाठी पॅन इंडिया नॅशनल अप्रेंटिसशिप योजना सुरू केली जाईल. या अंतर्गत 3 वर्षांसाठी स्टायपेंड/भत्ता दिला जाईल.

या घोषणांसह ट्राइब्सनाही रोजगार देण्याचीही चर्चा आहे. त्यात 740 एकलव्य शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

तथापि, 2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) व आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतील नोकऱ्यांच्या वितरणावर कोणतीही चर्चा केली नाही.

बजेटमधील त्या घोषणा, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे रोजगार वाढीची शक्यता

  • विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे.
  • 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज उघडले जातील. त्यात शिक्षक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल.
  • कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना मदत करण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल.
  • मत्स्य संपदा या नवीन उप-योजनेत केंद्र सरकार 6000 कोटींची गुंतवणूक करणार असून, त्याद्वारे नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
  • 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उघडले जातील. यातूनही अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
  • 500 शेणखताचे प्लांट स्थापन केले जातील. त्यात उरलेल्या शेणाचे रुपांतर उत्पन्नाच्या स्त्रोता केले जाईल.

तथापि, 2023 च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह अर्थात PLI व आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनांमधील नोकऱ्यांच्या वितरणावर कोणतीही चर्चा केली नाही.

तर, सारासार विचार केला असता अर्थसंकल्पात नोकऱ्यांविषयी केवळ 3 घोषणा झाल्या. बजेटनंतर तुमच्या गरजेच्या अनेक गोष्टी स्वस्त किंवा महाग झाल्या. पण 5 वर्षांपूर्वी GST लागू झाला होता. त्यानंतर बगजेटमध्ये काय स्वस्त किंवा महाग झाले हे समजणे अवघड झाले आहे. कारण, येथे डायरेक्ट टॅक्सची कोणतीही चर्चा होत नाही. अप्रत्यत्य करात थोडे वर-खाली होते. त्याच्या आधारावर स्वस्त-महागचा हिशोब केला जातो. त्याचा परिणाम येथे वाचू शकता...

अप्रत्यक्ष कराच्या प्रभावामुळे स्वस्त किंवा महाग कसे होते हे तुम्ही वाचले... आता तुमच्या उत्पन्नावर सरकारने किती कर लावला हे ही समजून घ्या... प्राप्तिकर स्लॅब 6 वरून 5 करण्यात आला आहे. आता 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. कराचे गणित समजून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा...

अर्थमंत्र्यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प 1 तास 27 मिनिटांपर्यंत सादर केला. खूपच लांबलचक. या बजेटमधील 23 ठळक मुद्दे जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आता पाहूया 2022 च्या अर्थसंकल्पात रोजगाराशी संबंधित कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्याचे आता काय झाले...

5 वर्षांत 60 लाख नोकऱ्यांची घोषणा

  • 5 वर्षात 14 क्षेत्रांत 60 लाख नोकऱ्यांची घोषणा. 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेसह मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनांना अनुदान दिले जाते.

आतापर्यंत काय झाले

  • 31 जानेवारी 2023 रोजी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेंतर्गत 3 लाख रोजगार निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.

आत्मनिर्भर भारत योजनेत 16 लाख नोकऱ्या

  • ऑक्टोबर 2020 मध्ये लागू झालेल्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत (ABRY) 16 लाख नोकऱ्यांची घोषणा.

आतापर्यंत काय झाले

  • EPFOने जून 2022 च्या आपल्या अहवालात म्हटले होते की, ऑक्टोबर 2020 ते मार्च 2022 दरम्यान आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत निश्चित 50.9 लाख नोकऱ्यांच्या तुलनेत 70.9 लाख नोकऱ्यांना देण्यात आल्या. हे उद्दीष्टाहून 28 टक्के जास्त आहे. पण EPFOने वार्षिक डेटा जारी केला नाही.

डिसेंबरमध्ये 16 महिन्यांच्या पीकवर पोहोचल्यानंतर जानेवारीत घसरला बेरोजगारीचा दर

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (CMIE) माहितीनुसार, डिसेंबर 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.3% होता. गेल्या 16 महिन्यांतील हा उच्चांक होता. यापूर्वी ऑगस्ट 2021 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.3% होता. जानेवारीमध्ये जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, त्यात 7.14% पर्यंत घट झाली.

CMIEचे MD महेश व्यास यांच्या मते, अलीकडच्या काही महिन्यांत रोजगारात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे डिसेंबर 2022 पर्यंत रोजगार 41 कोटींवर पोहोण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीपूर्वीची म्हणजेच जानेवारी 2020 नंतरची ही सर्वोच्च रोजगार पातळी आहे.

EPFO ​​मध्ये नवीन नोंदणी 16.5% नी वाढली आहे

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पेरोल डेटानुसार, नोव्हेंबर 2022 मध्ये 16.2 लाख नवीन सदस्य जोडले गेले. हे मागील वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर 2021 च्या तुलनेत 16.5% जास्त आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, गेल्या 9 वर्षांत ईपीएफओचे सदस्य दुप्पट म्हणजे 27 कोटी झाले आहेत.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1.22 कोटी नवे एनरोलमेंट झाले होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 चे 8 महिने म्हणजे एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान 1.05 कोटी एनरोलमेंट झाले. त्यानंतरचा डेटा सध्या उपलब्ध नाही. तुम्हाला खाली दिलेल्या ग्राफिक्सद्वारे हे समजेल...

2022मध्ये 67 स्टार्टअपमधील 25 हजार रोजगार कपात

Layoff.fyiच्या वृत्तानुसार, 67 स्टार्टअप्सनी 25 हजार जणांना नोकरीवरून काढले. BYJU'S, CARS24, ओला, OYO, Meesho, उडान, अनएकेडमी, स्विगी, शेयरचॅट व vedantu सारख्या मोठ्या स्टार्टअप्सनी रोजगार कपात केली. Layoff.fyiच्याच वृत्तानुसार, जानेवारी 2023मध्ये जगातील जवळपास 101 स्टार्टअप्सनी तब्बल 31,436 कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला होता.

2023 मध्ये टॉप-8 जॉब सेक्टर्समध्ये जॉब वाढण्याची आशा

लिंक्डइन इंडियाच्या एका अहवालात 2023 मध्ये 25 क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देतील असा दावा करण्यात आला आहे. LinkedInने जानेवारी 2018 ते जुलै 2022 दरम्यान केलेल्या संशोधनावर आधारित काही निष्कर्ष काढले. त्यावरून 2023 मध्ये कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्यांना जास्त मागणी आहे हे दिसून येते.

बातम्या आणखी आहेत...