आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • India GDP Growth Rate Q1 April June GDP Data News Update | India's GDP Fell To 23.9 Percent, According To Data Released By The National Statistics Office (CSO)

लॉकडाऊन ‘काळ’:देशाचा जीडीपी गडगडला; पहिल्या तिमाहीतील जीडीपीची आकडेवारी -23.9%, गेल्या 24 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण

नवी दिल्ली24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पुढील तिमाहीतही नकारात्मक वृद्धिदर राहिला तर देशात मंदी

कोरोनाला रोखण्यासाठी भारतात लागू जगातील सर्वात कठोर लॉकडाऊनने अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा दिला आहे. चालू वित्तवर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एिप्रल-जून) सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (जीडीपी) वृद्धिदर नकारात्मक राहिला. या काळात जीडीपीत २३.९ टक्क्यांची प्रचंड घसरण झाली. गेल्या तिमाहीत जीडीपीत ३.१% वाढ झाली होती. गतवर्षी समान तिमाहीत ५.२% वाढ झाली हाेती. जीडीपीची तिमाही आकडेवारी १९९६ पासून जारी होत आहे. त्यानंतर २४ वर्षांत कोणत्याही तिमाहीत जीडीपीतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. लाॅकडाऊनमुळे अर्थतज्ज्ञ आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेत १८% पर्यंत घसरणीचा अंदाज वर्तवत होते. अर्थतज्ज्ञ सुजन हाजरा म्हणाले, कृषी क्षेत्राने अपेक्षेनुसार उत्तम कामगिरी केली आहे. वित्तीय सेवा व युटिलिटी क्षेत्राची कामगिरी संतोषजनक आहे. यात फक्त ५.३ व ७% घसरण झाली.

पुढील तिमाहीतही नकारात्मक वृद्धिदर राहिला तर देशात मंदी

>पुढील तिमाहीतही वृद्धिदर नकारात्मक राहिला तर देश अधिकृतरीत्या मंदीच्या तडाख्यात असल्याचे समजले जाईल. साधारणत: सलग दोन तिमाहीत जीडीपी दर नकारात्मक राहिल्यास मंदी आल्याचे मानले जाते.

> प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. याआधी सर्वात मोठी घसरण ब्रिटनमध्ये झाली होती. तेथे पहिल्या तिमाहीत २०.९ टक्क्यांची घसरण झाली होती.

> भारतातील इतक्या मोठ्या घसरणीकडे पाहता वर्षभर अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह झोनमध्ये राहण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.

> पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीला कृषी क्षेत्राकडून सर्वात मोठा आधार मिळाला आहे. या क्षेत्रात ३.४% विकास झाला. ही आकडेवारी गेल्या वर्षापेक्षाही चांगली आहे.

सर्वात मोठी घसरण, रुग्णांतही सर्वाधिक वाढ

जगातील इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत भारतात सर्वात मोठी आर्थिक घसरण झाली आहे. भारतातच सर्वाधिक संख्येने कोरोनाबाधित रुग्ण आढळत आहेत.

कृषी विकास दर 3.4%

आकडेवारीनुसार पहिल्या तिमाहीत मायनिंग क्षेत्राची वाढ 23.3 टक्क्यांनी घसरली आहे. वर्षभरापूर्वी याच तिमाहीत 4.7 टक्के घसरण झाली होती.त्याचप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रातही 3 टक्क्यांच्या तुलनेत 39.3 टक्के घट झाली आहे.या कालावधीत शेतीचा विकास दर 4.4 टक्के आहे.बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर 50.2 टक्क्यांनी घसरला आहे. एका वर्षाच्या आधीच्या याच तिमाहीत यात 5.3 टक्के वाढ नोंदली गेली.

आरबीआय व्याज दर कपातीस स्थगिती देऊ शकते

आकडेवारीनुसार व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रातील विकास दर 47 टक्क्यांनी घसरला आहे.विजेमध्ये 7 टक्के घट झाली आहे. या आकडेवारीनंतर विश्लेषकांचे मत आहे की आता आरबीआय व्याजदरामधील कपात डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलू शकते.

एका वर्षापूर्वी जीडीपी विकास दर 5% होता

लॉकडाउन तिमाही म्हणजेच एप्रिल-जून 2020 मधील जीडीपीचे आकडे सरकारने सोमवारी जाहीर केले. राष्ट्रीय आकडेवारी कार्यालयाने (सीएसओ) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी विकास दर -23.9 टक्के नोंदविला गेला.

आर्थिक वर्ष 201-20 च्या चौथ्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ 3.1 टक्के होती, तर दुसऱ्या तिमाहीत 4.5 टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत 4.7 होती. तसेच, एका वर्षापूर्वीच्या पहिल्या तिमाहीत 5 टक्के वाढ झाली.

यापूर्वीच 20 टक्के घट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) याआधीच केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते की, जून तिमाहीत देशाच्या जीडीपीत 21.5 टक्के घट होऊ शकते.त्याचप्रमाणे देशांतर्गत रेटिंग एजन्सी केअर रेटिंग्जने जीडीपीमध्ये 20 टक्के आणि एसबीआयच्या इकोर्पने 16.5 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविला होता.

जीडीपी म्हणजे काय?

एका वर्षात देशात उत्पादित होणार्‍या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या एकूण मूल्याला जीडीपी म्हणतात. जीडीपी कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते. यावरून देशाचा विकास कसा होतो हे दिसून येते. एनएसओ दर तिमाहीत जीडीपी आकडेवारी जाहीर करते, म्हणजे वर्षातून चार वेळा. याची गणना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनवेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आणि नेट एक्सपोर्ट्सद्वारे होते.

जीडीपीमध्ये या क्षेत्रांचा समावेश आहे

यासाठी, आठ प्रमुख क्षेत्रांमधून आकडेवारी घेण्यात येते. यामध्ये शेती, रिअल इस्टेट, उत्पादन, वीज, गॅस पुरवठा, खाण, हॉटेल, बांधकाम, व्यापार आणि दळणवळण, वित्तपुरवठा आणि विमा, व्यवसाय सेवा, समुदाय, सामाजिक आणि सार्वजनिक सेवांचा समावेश आहे.

0