ऑनलाइन सट्टा-लोन अ‍ॅपवर केंद्राचा बडगा:IT मंत्रालय 138 बेटिंग अ‍ॅप्स आणि 94 लोन अ‍ॅप्स ब्लॉक करणार, चीनशी आहे कनेक्शन

चायनीज लिंक्ससह बेटिंग आणि कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सवर एक मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने 138 बेटिंग अ‍ॅप्स आणि 94 कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सना ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून या अ‍ॅप्सना ब्लॉक करण्याचे निर्देश या आठवड्यात मिळाले आहेत. सूत्रांनीदेखील दुजोरा दिला आहे की, MeitY ने हे अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 6 महिन्यांपूर्वी चिनी कर्ज देणाऱ्या 28 अ‍ॅप्सची चौकशी सुरू केली होती. तपासात असे आढळून आले की असे 94 अ‍ॅप्स ई-स्टोअरवर आहेत आणि इतर कोणत्याही थर्ड पार्टी लिंकद्वारे काम करत आहेत. लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जात अडकवण्यासाठी अनेकदा सापळे लावणाऱ्या या अ‍ॅप्सचा हेरगिरी आणि प्रचाराची साधने म्हणूनही गैरवापर केला जाऊ शकतो. याशिवाय भारतीय नागरिकांच्या डेटाची सुरक्षाही धोक्यात येऊ शकते. सूत्रांनी सांगितले की, तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला या अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्यास सांगितले होते.

हेरगिरीही होऊ शकते

या अ‍ॅप्सना हेरगिरी साधनांमध्ये बदलण्यासाठी सर्व्हर-साइड सुरक्षेचा गैरवापर करण्याची क्षमता असल्याचेही तपासकर्त्यांना आढळून आले आहे. कारण या अ‍ॅप्समध्ये भारतीयांचा महत्त्वाचा डेटा आहे. अशा डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर पाळत ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. जवळपास सर्व बंदी असलेले अ‍ॅप्स चिनी नागरिकांनी तयार केले होते. ज्यांनी भारतीयांना कामावर ठेवले आणि त्यांना काम सोपवले. लोकांना कर्ज घेण्यास प्रलोभन दिल्यानंतर त्यांनी वार्षिक व्याज 3,000 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. कर्जदार संपूर्ण कर्जाची परतफेड करू शकत नसताना या अ‍ॅप्सच्या लोकांनी कर्जदारांना त्रास देण्यास सुरुवात केली.

कर्जदारांना अश्लील संदेश पाठवले

कर्जदारांना या अ‍ॅप्सवरून अश्लील संदेश पाठवले गेले, त्यांचे मॉर्फ केलेले फोटो सोडण्याची धमकी दिली गेली आणि त्यांच्या काँटॅक्ट लिस्टला संदेश पाठवून त्यांची बदनामी केली. विशेषत: आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये या अ‍ॅप्सच्या अनेक कर्जदारांच्या आत्महत्यांनंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. हे अ‍ॅप्स भारतीयांना अडकवण्यासाठी आणि देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करण्यासाठी पळवाटांचा फायदा घेत आहेत. आता हे अ‍ॅप्स 'इमर्जन्सी ब्लॉक' करण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कारवाई सुरू केली आहे.

सट्टा खेळणाऱ्या अ‍ॅप्सचा वापर लपूनछपून

यापैकी अनेक अ‍ॅप्स आता स्मार्टफोनवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. पण स्वतंत्र लिंक्स किंवा वेबसाइट्सच्या माध्यमातून बेटिंग अ‍ॅप्स आणि गेम्स डाउनलोड केले जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अगदी ते थेट ऑनलाइन किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खेळले जात आहेत. यापैकी काही पेमेंटसाठी क्रिप्टोकरन्सीदेखील स्वीकारतात. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये म्हटले आहे की, देशाच्या बहुतांश भागात बेटिंग आणि जुगार खेळणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, केबल टीव्ही नेटवर्क नियमन कायदा 1995 आणि IT नियम, 2021च्या कायद्यानुसार या बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या तसेच त्यांच्या सरोगेट्सच्या जाहिरातीदेखील बेकायदेशीर आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ऑनलाइन जाहिरात मध्यस्थांना भारतीय प्रेक्षकांसाठी अशा जाहिराती देऊ नयेत असा सल्ला दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की सट्टेबाजी आणि जुगारामुळे ग्राहकांना, विशेषत: तरुण आणि मुलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक-आर्थिक धोका आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक हिताच्या जाहिरातींद्वारे ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराचा प्रचार करू नये असा सल्ला दिला जातो.