तुरुंगांतील 22% कैद्यांवरच दोषसिद्धी:77% अंडरट्रायल कैदी, 2021 मध्ये संख्या दुप्पट झाली; ईशान्येकडील राज्यांत विचाराधीन कैदी वाढले

भारतीय तुरुंगांतील केवळ 22% कैदीच असे आहेत, ज्यांच्यावर कोणत्या तरी गुन्ह्यात दोषसिद्धी झालेली आहे. तर 77% कैद्यांविरोधातील खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर कसलाही निर्णय झालेला नाही. म्हणजेच हे विचाराधीन कैदी आहेत. विशेष म्हणजे ईशान्येकडील बहुतांश राज्यांत अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या वेगाने वाढली आहे.

ही आकडेवारी अलिकेडच प्रकाशित झालेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्टमधून समोर आली आहे. यानुसार देशातील विचाराधीन कैद्यांची संख्या 2010 नंतर वेगाने वाढली आहे. 2010 मध्ये ही संख्या 2.4 लाख होती, ती 2021 मध्ये दुपटीने वाढून 4.3 लाख झाली. म्हणजेच यात 78% वाढ झाली.

यात म्हटले आहे की- विचाराधीन कैद्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवल्याने हे दिसून येते की खटला संपायलाही खूप वेळ लागत आहे. यामुळे केवळ प्रशासकीय वर्कलोड वाढत नसून प्रत्येक कैद्यावर खर्च होणारे बजेटही यामुळे वाढते. याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडतो.

देशभरात 11,490 कैद्यांना 5 वर्षांपासून जास्त कालावधीसाठी कैदेत ठेवले गेले

2021 च्या अखेरिस देशभरात 11,490 कैद्यांना 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कैदेत ठेवण्यात आले होते. ही आकडेवारी 2020 मध्ये 7,128 आणि 2019 मध्ये 5,011 होती. तथापि, यादरम्यान सुटका केलेल्या एकूण विचाराधीन कैद्यांपैकी 96.7% एका वर्षाच्या आत जामिनावर सुटले होते. अनेकजण खटला संपल्यानंतर दोषी ठरले. 16 राज्य आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांना ठेवण्यात आले होते. बिहारमध्ये ही आकडेवारी 2020 मध्ये 113% होती. ती 2021 मध्ये वाढून 140% झाली. तर उत्तराखंडमध्ये ही आकडेवारी 185% आहे.

30% तुरुंगांतील ऑक्युपन्सी रेट 150% पेक्षा जास्त

राष्ट्रीय पातळीवरील सुमारे 30% (391) तुरुंगांतील ऑक्युपन्सी रेट 150% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच तिथे एका कैद्याच्या जागेवर तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कैदी आहेत. तर 54%(709) तुरुंगांत ऑक्युपन्सी रेट 100% आहे. उदाहरण स्वरुपात 18 मोठ्या आणि मध्यम राज्यांपैकी हरियाणातील तुरुंगात गर्दी जास्त आहे.

तमिळनाडूच्या एकूण 139 तुरुंगातील 15 मध्ये क्षमतेच्या 100% पेक्षा जास्त कैदी आहे. तर दोन तुरुंगात क्षमतेच्या 150% पेक्षा जास्त कैदी आहेत. छोट्या राज्यांपैकी मेघायलच्या पाच तुरुंगांत चार क्षमतेपेक्षा जास्त भरले आहेत. यानंतर हिमाचलच्या सर्व तुरुंगांपैकी 14 तुरुंग 100% पेक्षा जास्त भरले आहेत.

तात्पुरता जामीन किंवा इमर्जन्सी पॅरोलवर कैद्यांच्या सुटकेनंतरही तुरुंगातील लोकसंख्या वाढीसाठई दोन गोष्टी कारणीभूत

कर्नाटक एकमेव राज्य जिथे 32% महिला कर्मचारी

रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की 2021 मध्ये देशातील तुरुंगांत 1391 मंजुर पदांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची संख्या 886 होती. तमिळनाडू व चंदीगड सोडता इतर कोणतेही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात 200 कैद्यांसाठी एक करेक्शनल ऑफिसर बेंचमार्क पूर्ण करत नाही. तर कर्नाटक हे एकमेव राज्य आहे जिथे तुरुंग कर्मचाऱ्यांपैकी 32% कर्मचारी महिला आहेत.

17 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत महिला कर्मचाऱ्यांची हिस्सेदारी 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. पाच वर्षांत बघितले गेले की 21 राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांनी उशीराने का होईना पण स्थिर बदल केले.