आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • India Pakistan Exchange List Of Nuclear Base; Ind Pak Have Handed Over Lists Of Civilians | India Pakistan

भारत-पाककडून आण्विक तळांची यादी शेयर:PAK म्हणाला - आमच्या तुरुंगात 705 भारतीय बंदिस्त; भारतानेही दिली माहिती

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय तुरुंगात 434 पाकिस्तानी नागरिक बंदिस्त आहेत.  - Divya Marathi
भारतीय तुरुंगात 434 पाकिस्तानी नागरिक बंदिस्त आहेत. 

भारत-पाकने एकमेकांच्या तुरुंगात बंदिस्त असणाऱ्या नागरिकांची व मच्छिमारांची यादी एकमेकांना सोपवली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकला सांगितले आहे की, त्यांचे 434 नागरिक भारतीय तुरुंगांत बंदिस्त आहेत. त्यात 339 नागरिक व 95 मच्छिमारांचा समावेश आहे. पाकनेही 705 भारतीय कैद्यांची एक यादी शेयर केली आहे. त्यात आपल्या तुरुंगात 51 नागरिक व 654 मच्छिमार बंदिस्त असल्याचा दावा केला आहे.

भारताने पाककडे आपल्या नागरिकांची लवकरात लवकर सुटका करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षा पूर्ण झालेल्या व कन्फर्म झालेल्या भारतीय नागरिकांची सुटका केली जावी, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अखेर का दोन्ही देश एकमेकांना डेटा शेयर करतात?

दोन्ही देशांत 2008 मध्ये कॉन्सुलर ऍक्सेस करार झाला होता. याअंतर्गत दोन्ही देश दरवर्षी 1 जानेवारी व 1 जुलै रोजी आपल्या तुरुंगात बंदिस्त असणाऱ्या एकमेकांच्या नागरिकांची माहिती शेअर करतात.

आण्विक स्तळांची यादीही शेयर केली

भारत-पाकने रविवारी आपापल्या अण्वस्त्र केंद्रांची यादीही एकमेकांना शेअर केली. मागील 32 वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. आण्विक संस्था व सुविधांवर हल्ला न करण्याच्या करारानुसार दोन्ही देशांनी ही यादी शेअर केली आहे. नवी दिल्ली व इस्लामाबादमधील राजनैतिक माध्यमांद्वारे ही प्रक्रिया एकाच वेळी पार पडली.

आण्विक संस्थांबाबत कोणता करार?

31 डिसेंबर 1988 रोजी भारत-पाकमध्ये हा करार झाला होता. त्याची अंमलबजावणी 27 जानेवारी 1991 रोजी झाली. त्यानंतर पहिली यादी 1 जानेवारी 1992 रोजी सामायिक करण्यात आली. तेव्हापासून दरवर्षी 1 जानेवारीला दोन्ही देश ही यादी शेअर करतात.

आण्विक दुर्घटनांची माहिती देण्याचाही करार

भारत-पाकमध्ये आण्विक धोक्यांबाबतही एक करार आहे. त्याची मुदत 2017 साली 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. हा करार अण्वस्त्रांशी संबंधित दुर्घटनांचा धोका कमी करण्यासाठी करण्यात आला होता. या करारांतर्गत दोन्ही देश आपापल्या क्षेत्रात अणु दुर्घटना घडल्यास एकमेकांना माहिती देतील. कारण, रेडिएशनमुळे सीमेपलीकडेही नुकसान होऊ शकते. हा करार 21 फेब्रुवारी 2007 रोजी अंमलात आला. 2012 मध्ये प्रथमच त्याला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...