लसीकरण:लसीबाबत राज्याशी सापत्नभाव : टोपे; आरोप अपयश झाकण्यासाठीच : केंद्र

देशात कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने विस्तारत असताना अनेक राज्यांत लसींचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. लसींअभावी महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांत लसीकरण ठप्प झाले आहे. अाेडिशा, दिल्ली, राजस्थानच्या सरकारांनीही अशाच तक्रारी केल्या आहेत. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे गुरुवारी म्हणाले, कोरोना लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकारसोबत वादविवादाचा विषय नाही. मात्र, लसपुरवठ्याबाबत महाराष्ट्राशी केंद्र दुजाभाव करत आहे. ६ कोटी लोकसंख्येच्या आणि सध्या १७ हजार सक्रिय रुग्णांच्या गुजरातला लसीचे १ कोटी डोस देण्यात आले. गुजरातच्या दुप्पट लोकसंख्या आणि सुमारे साडेचार लाख सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला १ कोटी ४ लाख डोस देण्यात आले. त्यातील सुमारे ९ लाख डोस शिल्लक आहेत. पुण्यात १०० पेक्षा जास्त तर मुंबईत २६ लसीकरण केंद्रे बंद आहेत. सातारा, सांगली, पनवेलमध्येही लसीकरण ठप्प झाले आहे.

लसीकरणावर नाहक राजकारण : फडणवीस
विविध प्रकरणांत महाविकास आघाडी सरकारची होत असलेली नाचक्की आणि स्वत:चा गैरकारभार या दोन्हींपासून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच कोरोना लसीकरणावर नाहक राजकारण केले जात असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान याच तीन राज्यांना १ कोटीपेक्षा अधिक लसी प्राप्त झाल्या आहेत. लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर राज्यांच्या लसीकरणातील कामगिरीच्या आधारावर आहेत. महाराष्ट्राला १.०६ कोटी डोस मिळाले. ९१ लाख वापरले, म्हणजे १५ लाख शिल्लक आहेत. मग, जाणीवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरवण्याचे कारण काय?

ओडिशा-दिल्लीतही मोजका साठा

महाराष्ट्र, राजस्थान व्हेंटिलेटरचीही टंचाई
नागपुरात ९७ खासगी रुग्णालयांत व्हेंटिलेटर कमी पडले आहेत. अशीच स्थिती राजस्थानातही आहे. तेथील आरोग्य मंत्री रघु शर्मा म्हणाले, केंद्राकडून राज्याला १ हजार व्हेंटिलेटर पाठवले होते. मात्र ती अडीच तासांतच बंद पडली.

महाराष्ट्राला महिन्याला १.६० कोटी डोसची गरज

राज्याला १५ एप्रिलनंतर १७.५ लाख डोस मिळणार
टोपे म्हणाले, महाराष्ट्राची मागणी दर आठवड्याला ४० लाख डोस देण्याची असताना प्रत्यक्षात साडेसात लाख डोस देण्यात येणार आहेत. गुरुवारी आपण केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर १५ एप्रिलनंतर वाढ करून १७.५ लाख डोसचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. देशातील ५५ टक्के सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला गरजेनुसार लसींचा पुरवठा झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.

लसींची टंचाई नाही, राज्यांना योग्य पुरवठा : हर्षवर्धन
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले, देशात लसींची टंचाई नाही. प्रत्येक राज्याला योग्य पुरवठा सुरू आहे. महाराष्ट्राचे आराेप हे लाेकांत दहशत निर्माण करण्यासाठी केलेले आहेत. महामारी राेखण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी हा खटाटाेप सुरू आहे. आरोग्य मंत्रालयानुसार, देशात दररोज सर्वाधिक सरासरी ३४.३० लाखांवर डोस दिले जात आहेत. ते जगात सर्वाधिक आहेत.

रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर; प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक : राजेश टोपे
रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या ७ कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्याला सध्या दररोज ५० हजार रेमडेसिविरचा पुरवठा होत आहे. एप्रिलअखेर दिवसाला दीड लाख इंजेक्शनची गरज भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांत रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमणार आहे. कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये व जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. इंजेक्शनवरील एमआरपी कमी कराव्यात. राज्यात कुठेही ११०० ते १४०० रुपये या किमतीत रेमडेसिविर मिळाले पाहिजे, अशी सूचना टाेपेंनी केली.