दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्ह:लष्कर आता भारतात निर्मिती होणारी शस्त्रेच वापरणार; कंपन्या त्यांची निर्यातही करू शकतील, याच वर्षी होणार मोठे बदल

भारत सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. तिन्ही सैन्य दलांना परदेशी बनावटीची शस्त्रे आणि इतर उपकरणांपासून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता भारताला लागणाऱ्या संरक्षण उपकरणांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना भारतातच उत्पादन करावे लागणार आहे. ते भारतात बनवलेली संरक्षण उत्पादने इतर देशांमध्ये निर्यातही करू शकतील.

संरक्षण खरेदी धोरणात बदल करून, 'बाय-ग्लोबल' श्रेणी रद्द केली जाईल, ज्या अंतर्गत परदेशात बनवलेल्या वस्तूंची आयात केली जाते. संरक्षण मंत्रालयाने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा भारतात संरक्षण उपकरणांचे स्वदेशीकरण 68% वर पोहोचले आहे. नौदल आपल्या 95% गरजा देशातूनच पूर्ण करत आहे.

हवाई दल लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, वाहतूक विमाने आणि ड्रोनचे स्वदेशी उत्पादन करण्यासही उत्सुक आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनाही याचा फायदा होईल, कारण ते मोठ्या संरक्षण सौद्यांसाठी 30% ऑफसेट अटीला बांधील नसतील. भारतीय संरक्षण आस्थापना परदेशातील थेट सौद्यांचा आढावा घेत आहे. यापैकी 65 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीचे संभाव्य प्रस्ताव थांबवण्यात आले आहेत. 30,000 कोटी रुपयांचे इतर काही सौदे सध्या थांबवण्यात आले आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर वेगाने झाला निर्णय

युक्रेन-रशिया लष्करी संघर्षानंतर सरकारने आपल्या निर्णयाला गती दिली आहे. परदेशी भूमीवर बनविलेल्या उपकरणांवर अवलंबून राहिल्यामुळे देशाचे राजनैतिक पर्याय मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही तर जगातील बड्या शक्ती स्वत:च्या देशात बनवलेली शस्त्रेच वापरतात. इतकेच काय, भारत-रशियाच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचाही रशियन सैन्यात समावेश करण्यात आलेला नाही, कारण तेथे परदेशी बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आहे.

आत्मनिर्भरता नीती अशी होणार लागू