आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Indian Language Dailies Will Get 80% Advertisements, The Central Government Will Change The Advertising Policy

धोरण बदलणार:भारतीय भाषांतील दैनिकांना मिळणार 80% जाहिराती, केंद्र सरकार बदलणार जाहिरात धोरण

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाहिरातींमध्ये इंग्रजी वर्तमानपत्रांचा हिस्सा 20 टक्के राहणार
Advertisement
Advertisement

वर्तमानपत्रांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकार लवकरच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. सरकार ८० टक्के जाहिराती भारतीय भाषांमधील वर्तमानपत्रांना देणार आहे.उर्वरित २० टक्के जाहिराती इंग्रजी वर्तमानपत्रांना दिल्या जातील. सरकारच्या प्रिंट मीडिया जाहिरातींच्या धोरणात हा प्रस्ताव आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की, अधिकाधिक प्रचार व्हावा या दृष्टिकोनातून नव्या धोरणानुसार आता मंत्रालये, विभागांना नवे धोरण अवलंबावे लागणार आहे.

नव्या धोरणानुसार १५ टक्के जाहिराती छोट्या दैनिकांना, ३५ टक्के मध्यम वर्तमानपत्रांना आणि ५० टक्के जाहिराती मोठ्या वर्तमानपत्रांना दिल्या जाणार आहेत. २५ हजार प्रतींचे वर्तमानपत्र छोटे, २५,००१ ते ७५ हजार प्रती असलेले मध्यम आणि ७५ हजारपेक्षा अधिक प्रती असलेल्या वर्तमानपत्रांचा मोठ्या दर्जाच्या दैनिकांमध्ये समावेश असेल. नव्या धोरणामुळे बोडो, डोगरी, गढवालीसारख्या भारतीय भाषांना समान संधी मिळू शकेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. जी वर्तमानपत्रे किमान ३६ महिने सातत्याने प्रकाशित होत आहेत त्यांना या नव्या नियमांचा लाभ मिळणार आहे. बोडो, गढवाली, डोगरी, खासी, काश्मिरी, कोकणी आणि मैथिलीसारख्या काही भाषांच्या वर्तमानपत्रांना सहा महिन्यांची सवलत दिली जाऊ शकते. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसारख्या सरहद्दीनजीकच्या वर्तमानपत्रांनाही सवलत मिळणार आहे. विशिष्ट परिस्थितीत या नियमात सवलत मिळू शकते. परंतु जाहिरात देणाऱ्या मंत्रालयास त्याचे सबळ कारण द्यावे लागणार आहे. कोणत्या वर्तमानपत्रांना जाहिराती द्यायच्या याचा निर्णय ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन (बीओसी) करणार आहे.

राज्यांचा लवकर निर्णय

आतापर्यंत जवळपास देशातील सर्व राज्य सरकारे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच राज्याचे जाहिरात धोरण आखतात. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता राज्य सरकारांनाही आपले धोरण निश्चित करता येईल.सध्या राज्य सरकारांच्या जाहिरातींचा मोठा हिस्सा इंग्रजी दैनिके आणि न्यूज चॅनल्सना जातो. राज्याबाहेरील दैनिके,टीव्ही चॅनल्सच्या जाहिरातींवर जो पैसा खर्च होतो त्याचा उपयोग कितपत होतोय हेसुद्धा आता पाहता येईल. तसेच त्याची सीमारेषाही निर्धारित करता येईल. केंद्राच्या धोरणानंतर सर्वच राज्य सरकारे एक समिती स्थापन करून धोरण आखण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने जाहिरातीच्या बजेटचा वापर होऊ शकेल.

Advertisement
0