आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Inflation Hits Inflation Lowest In 25 Months; But There Is No Relief For The Pocket, Core Inflation In February Was 3.85%, Retail Inflation Was 6.4%

ठोक महागाई 25 महिन्यांत सर्वात कमी; पण खिशाला दिलासा नाही:फेब्रुवारीत ठोक महागाई 3.85 %, रिटेल महागाई 6.4% होती

नवी दिल्ली13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

फेब्रुवारीत ठोक महागाई दरात घट होऊन ते ३.८५ टक्के झाले. २५ महिन्यांत म्हणजे जानेवारी २०२१ पासून आतापर्यंतचे सर्वात कमी होय. जानेवारी ठोक महागाई ४.७३ टक्के होती. रिटेल महागाईवर त्याचा परिणाम दिसला नाही. कारण फेब्रुवारीत त्यात ६.४४ टक्के एवढी किरकोट घट झाली होती. जानेवारीत ती ६.५२ टक्के होती.

कारखान्यात उत्पादित साबण, कपडे, पादत्राणे, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादीमध्ये महागाई कमी झाली आहे. हाॅटेल, रेस्तराँ, वाहतूक, मनाेरंजन, संवाद, वित्तीय सेवा ठोक महागाईच्या कक्षेत समाविष्ट होत नाहीत. त्यांचे दर ७.३५ टक्के वाढले आहेत. महागाईमुळे सामान्य नागरिक होरपळून गेला आहे.

ठोक-रिटेल महागाईत यामुळे फरक
किरकोळ महागाई बास्केट
यात शहरी भागातील ४६०, ग्रामीण भागातील ४४८ वस्तूंचा समावेश
घटक प्रमाण
खाद्यपदार्थ 45.86%
हाउसिंग 10.07%
इंधन, वीज 6.84%
कपडे, पादत्राणे इ. 28.23%

ठोक महागाईचे बास्केट
यात ६९७ वस्तूंचा समावेश आहे. त्यामध्ये तीन श्रेणी आहेत.

घटक प्रमाण * कारखान्यातील उत्पादने 64.2% प्रायमरी आर्टिकल्स 22.7% इंधन, वीज 13.1% *आधार वर्ष 2011-12.

{प्रायमरी आर्टिकल्समध्ये धान्ये, डाळी, भाजीपाला, दूध, कच्चे तेल, मांस-मासे, नैसर्गिक वायू, खनिजासारख्या ११७ वस्तूंचा समावेश. {कारखान्यात उत्पादित वस्तूंमध्ये साबण, कपडे, सौंदर्य प्रसाधने, शीतपेये, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रे इत्यादीचा समावेश होतो.

भास्कर एक्स्पर्ट : मदन सबनवीस, चीफ इकॉनॉमिस्ट, बडोदा बँक ठोक किमतीत घट होत असल्याचा परिणाम दोन कारणांमुळे रिटेल महागाईवर होत नाही. रिटेल महागाईच्या आकड्यांमध्ये सेवांमध्ये वाढलेल्या किमतीचा समावेश असतो. परंतु ठोक महागाईच्या आकड्यांत त्याचा समावेश नसतो. रिटेल महागाईत खाद्यपदार्थांचे प्रमाण सर्वाधिक ४६ टक्के आहे. ठोक महागाईत या गोष्टींचे प्रमाण २४.४ टक्के आहे.

दीर्घकाळ ठोक महागाई दरामुळे भार ग्राहकांवर पडतो
ठोक महागाई दीर्घकाळ वाढलेली राहणे चिंतेचा विषय ठरते. त्यामुळे उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ कराच्या माध्यमातून हे नियंत्रित करू शकते.

बातम्या आणखी आहेत...