आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Interview With Chief Election Commissioner Sushil Chandra ; Was It Necessary To Hold Elections Even In The Terrible Epidemic?

मुलाखत:मुख्य निवडणूक आयुक्तांना प्रश्न; भीषणमहामारीतही निवडणूक घेणे गरजेचे होते का?

मुकेश कौशिक | नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • चंद्रांचे उत्तर... निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हा संसर्ग कमी होता, नंतर बदल करणे शक्य नव्हते

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात देशात पाच राज्यांत प्रचारसभा होत होत्या. त्यावरून निवडणूक आयोगाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित झाले. आरोप होत असतानाच आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली. ‘भास्कर’ने नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्याशी चर्चा केली.

कोरोना काळात पाच राज्यांतील निवडणुकीतून तुम्ही काय शिकलात? तुम्ही समाधानी आहात?

निवडणुकीच्या आधी आम्ही सर्व संबंधित, सर्व राजकीय पक्ष, गृह-आरोग्य मंत्रालय तसेच राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करतो. जानेवारी-फेब्रुवारीत संसर्ग कमी होता तेव्हाही आम्ही २० ऑगस्ट २०२० च्या दिशानिर्देशांचे कठोरपणे पालन केले. मतदान केंद्रातील लोकांच्या उपस्थितीवरील निर्बंधांपासून ते मतदान केंद्रांची संख्या ८० हजारांपर्यंत वाढवण्यापर्यंत सर्व उपाय आम्ही केले. कोविड नियमांचे पालन करत स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि भयमुक्त होत मतदान झाले. आयोगाचा हेतू हाच तर होता.

प. बंगालमध्ये ८ टप्प्यांत मतदान गरजेचे होते?
परिस्थितीमुळे प. बंगालमध्ये जास्त टप्प्यांत मतदान घेण्याचा इतिहास आहे. २०१६ आणि २०१९ मध्येही ७ टप्प्यांत मतदान झाले. २०२१ मध्ये आयोगाने दौरा केला तेव्हा राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर केंद्रीय सुरक्षा दलांची मागणी केली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचा अहवालही लक्षात घेण्यात आला. राज्याचे गृह सचिव, सर्व जिल्हाधिकारी, एसपी यांच्याशी व्यापक चर्चेनंतर आम्ही ८ टप्पे निश्चित केले. पण मतदान आणि मतमोजणीचा एकूण अवधी कमी ठेवला. २०१६ मध्ये तो ७७ दिवस होता, या वेळी तो घटवून ६६ दिवस करण्यात आला. त्यामुळेच शांततेत ८२ % मतदान झाले. प्रत्येक टप्प्याच्या मतदानाची वेगळी अधिसूचना जारी होते. अखेरच्या क्षणी बदल केल्यास संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत झाली असती. एक-दोन टप्पे एकत्र घेतले असते तर सुरक्षा दलांची तैनातीही बदलावी लागली असती. त्यामुळे आम्ही तसे केले नाही. त्याऐवजी आयोगाने निर्बंध कडक केले.

या निवडणुकीचा मोठा धडा काय?
आपल्याला मोठ्या सार्वजनिक सभांऐवजी डिजिटल आणि व्हर्च्युअल प्रचार मोहिमेचा अवलंब करावा लागेल. आम्ही याबाबत राजकीय पक्ष आणि इतरांशी चर्चा करू.

महामारीच्या काळात निवडणूक घेणे अत्यंत आवश्यक होते का? ते टाळता आले नसते का?
कुठल्याही विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याआधी निवडणूक घेणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आम्ही फेब्रुवारीत निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा महामारी खूप कमी झाली होती. केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि आसाम या चार राज्यांत प्रचार मोहीम ४ एप्रिलला संपली होती आणि मतदान ६ एप्रिलला झाले. तेव्हा दुसरी लाट आली नव्हती. नंतर १६ एप्रिलला दुसरी लाट आल्यानंतर आयोगाने अनेक नवे निर्बंध लावले. ४०० पेक्षा जास्त सभा रद्द करण्यात आल्या. कोविड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. विजयी मिरवणुकांवर पहिल्यांदाच बंदी घातली.

फोकस या ४ मोठ्या उद्दिष्टांवर...

  • युवक जेव्हा १८ वर्षांचा होतो तेव्हाच त्याला मताधिकार मिळावा. त्याला १ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागू नये.
  • निवडणूक काळात सभा जास्तीत जास्त डिजिटल किंवा व्हर्च्युअल व्हाव्यात.
  • निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवणे आणि आवश्यक नव्या सुधारणा करणे.
  • विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगचा अधिकार मिळावा.
बातम्या आणखी आहेत...