प्रवासी मजुरांचा मुद्दा:मजुरांची स्थिती दयनीय, सरकारी व्यवस्था अपुरी, मोफत प्रवास, निवास, भोजनाची व्यवस्था तत्काळ करावी : सुप्रीम कोर्ट

देशभरात ठिकठिकाणी अडकलेल्या प्रवासी मजुरांच्या दुर्दशेबाबत चिंता व्यक्त करत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. केंद्र सरकार व राज्यांना नोटीस देत गुरुवारपर्यंत म्हणणे मागवले. पुढील सुनावणीही त्याच दिवशी होईल. कोर्टाने म्हटले की, मजुरांसाठीची सरकारी व्यवस्था अपुरी आहे. त्यांना घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोफत प्रवास, निवास व भोजनाची तत्काळ व्यवस्था करणे आ‌वश्यक आहे.

प्रसारमाध्यमांतील वृत्त आणि मिळणाऱ्या पत्रांची स्वत:हून दखल घेत कोर्टाने ही सुनावणी सुरू केली आहे. पीठाने म्हटले की, पायी जाणाऱ्या मजुरांच्या दयनीय स्थितीच्या बातम्या येत आहेत. मार्गावर त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. अशी स्थिती हाताळण्यासाठी ठोस उपाय हवेत. सुप्रीम कोर्टाने १५ मे रोजी मजुरांच्या स्थलांतराशी संबंधित याचिका फेटाळली होती. औरंगाबादच्या दुर्घटनेचा उल्लेख करत कोर्टाने म्हटले होते की, मजूर रात्री रुळावर झोपतील, तर कसे थांबवता येईल ? रस्त्यांवर चालणाऱ्या मजुरांवर लक्ष ठेवणे शक्य नाही.

वेतन कपातीसाठी कंपन्या स्वतंत्र : केंद्र

केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, लाॅकडाऊनच्या काळात कामगारांच्या वेतन कपातीचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना आहे. उद्योगांच्या याचिकेवर सरकारने हे उत्तर दिले. आता लघुउद्योगांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईवरील अंतरिम बंदी जारी राहील.

१.९३ लाख मजूर आज बिहारला पोहोचणार

बुधवारी ११७ रेल्वेंतून एक लाख ९३ हजार स्थलांतरित कामगार बिहारच्या विविध जिल्ह्यांत पोहोचतील. ३ मेपासून आतापर्यंत १५ लाख मजूर रेल्वेंतून बिहारला आले आहेत. रेल्वेने म्हटले की, आतापर्यंत ४४ लाख मजुरांना घरी पोहोचवण्यात आले आहे.

धारावीत जमले हजारो मजूर, बहुतेक निराश

मुंबईतील मोठा हॉटस्पॉट धारावी आता रिकामी होत आहे. मंगळवारी यूपी, बिहारला जाण्यासाठी हजारो लोकांना रांगा लावल्या. मात्र, बहुतेकांना रेल्वेत जागा मिळाली नागी. काही तासांनंतर ते वस्तीकडे परतले.