आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करास्लोव्हेनियातील प्रशिक्षण शिबिरात राष्ट्रीय सायकलपटूचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) ५६ वर्षीय प्रशिक्षक आर. के. शर्मा यांचा करार रद्द केला. मात्र प्रशिक्षकाविरुद्ध ना सायकलिंग फेडरेशनने गुन्हा नोंदवला, ना साई किंवा क्रीडा मंत्रालयाने. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, २०१८ नंतर साईमध्ये अशा १७ प्रकरणांची नोंद झाली. एका आरटीआयमध्ये साईने सांगितल्यानुसार, २०१० ते २०१९ दरम्यान लैंगिक छळाची ४५ प्रकरणे नोंद झाली. महिला सक्षमीकरण संसदीय समितीने टिप्पणी केली आहे की, ‘प्रशिक्षक त्यांच्या प्रतिष्ठा आणि अधिकाराचा फायदा घेत ‘हैवान’ बनतात’. पोलिस माहिती घेऊन स्वत: फिर्याद नोंदवू शकतात
विराग गुप्ता, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट
स्लोव्हेनियामध्ये घटना घडली.भारतात एफआयआर कसा नोंदवणार?
पीडिता निर्भयपणे भारतात गुन्हा दाखल करू शकते. विदेशात भारतीय नागरिकांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो. पोलिसांना केंद्राची परवानगी घ्यावी लागेल.
पीडिता अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंदवण्यास का टाळतात किंवा नोंद का होत नाही?
२०१९ मध्ये, महिला सक्षमीकरणावरील संसदीय समितीने सांगितले होते की क्रीडा संकुलांमध्ये महिला खेळाडूंच्या लैंगिक छळाच्या घटनांची वास्तविक संख्या नोंदवली जाते, वास्तविक संख्या यापेक्षा जास्त असू शकते. अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल नाहीत. खेळाडूंना करिअर गमावण्याची भीती वाटते.
पोलिस स्वत:हून दखल घेऊन गुन्हा कसा नोंदवू शकतात? तृतीय पक्ष संवाद कसा साधू शकतो?
अजामीनपात्र आणि गंभीर गुन्ह्यात एफआयआर आवश्यक आहे. पोलिस गुन्हाही नोंदवू शकतात. क्रीडा महासंघ, क्रीडा प्राधिकरण व क्रीडा मंत्रालय तृतीय पक्ष म्हणून तक्रारी दाखल करू शकतात.
यापूर्वीही वेतनवाढ थांबवून प्रकरण दडपलेे. केस चालली नाही?
असे नाही. गेल्या वर्षी ८ महिला खेळाडूंनी चेन्नईच्या प्रशिक्षकावर आईपीसी व पाेक्सो कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले. २०२० मध्ये महिला क्रिकेटपटूसोबत गैरवर्तन केले म्हणून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. २०१०मध्ये महिला हॉकीपटूंनी मुख्य प्रशिक्षकाविरुद्ध लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला होता. २०१४च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही एका जिम्नॅस्टने लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला होता.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.