नवी दिल्ली:मुलगी आई-वडिलांकडे असणे हे बेकायदा नाही : सुप्रीम कोर्ट

आपल्या लिव्ह-इन-पार्टनरला तिच्या आई-वडिलांच्या ताब्यातून मुक्त करण्याच्या केरळमधील एका कथित आध्यात्मिक गुरूच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. एखादी मुलगी आपल्या आई-वडिलांकडे राहत असल्यास त्यास बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही, असे पीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला पीठाने दिला आहे. यापूर्वी मुलीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने आध्यात्मिक गुरूची याचिका फेटाळून लावली होती. याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायण म्हणाले की, मुलीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे. ही मुलगी कॉलेजमध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहे.

काय आहे प्रकरण : या मुलीचा आध्यात्मिक गुरू असल्याचे सांगणारा आणि पेशाने डॉक्टर असलेल्या ५२ वर्षीय व्यक्तीने यापूर्वी आपण वयाच्या ४२ व्या वर्षी पत्नी आणि दोन मुलींपासून विभक्त झाल्याचे केरळ उच्च न्यायालयात सांगितले होते. तसेच २१ वर्षीय तरुणी आपली लिव्ह-इन-पार्टनर आणि योगशिष्या असून तिच्या आई-वडिलांनी तिला बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवल्याचा आरोप त्याने केला होता. यावर मुलीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचे सांगत केरळ उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

कोठडी व ताब्यात घेणे यात मोठा फरक : सीजेआय
सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, कोठडी आणि ताब्यात घेणे यात मोठा फरक आहे. एखादी मुलगी आपल्या आई-वडिलांकडे असल्यास तिला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आले असे म्हणता येणार नाही. मुलीची मानसिक स्थिती कमकुवत आहे. यामुळे मानसिक स्थिती कमकुवत असलेल्या व्यक्तींना स्वत:साठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. मानसिक स्थिती ठीक नसल्यास व्यक्ती उलटसुलट बोलत असते. यामुळे अशा व्यक्तीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता येत नाही.