कायद्याचे बोल:राजकीय वाद सोडवणे हे राज्यपालांचे काम नाही, मात्र एकनाथ शिंदेंच्या शपथविधीचा निर्णय योग्य

राज्यभरात प्रचंड उत्सुकता असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत परखड शब्दांमध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे आढले आहेत. राजकीय गोष्टींमध्ये लक्ष घालणे अथवा पक्षांतर्गत वादावर तोडगा काढणे याचे अधिकार कायद्याने अथवा घटनेने राज्यपालांना दिलेले नाहीत, असे नमूद करतानाच ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर सर्वात मोठा पक्ष भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊन एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याचा तत्कालीन राज्यपालांचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती... अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा
शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची शिवसेना पक्षाच्या प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदा.

विधिमंडळ पक्ष प्रतोदाची नियुक्ती करू शकतो हे मानणे म्हणजे राजकीय पक्षापासून विधिमंडळ पक्ष वेगळा ठरेल.याचाच अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून अलग होऊ शकतो असा त्याचा अर्थ होईल. प्रतोदाद्वारे नियुक्त राजकीय पक्ष हा दहाव्या परिशिष्टासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. ३ जुलै २०२२ रोजी अध्यक्षांनी प्रतोदची नियुक्ती केली त्या वेळी पक्षात दोन गट पडल्याचे त्यांना माहीत होते, असे दिसून येते.

राजकीय (तत्कालीन शिवसेना) पक्षाने सुनील प्रभू अथवा गोगावले कुणाची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली अाहे याची खातरजमा करून घेण्याचा प्रयत्न विधानसभा अध्यक्षांनी केला नाही. केवळ राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला प्रतोदालाच अध्यक्षांनी मान्यता द्यावयास हवी होती. अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी एखादा गट अथवा समूह आम्हीच मूळ पक्ष स्थापन केला आहे असा युक्तिवाद करू शकत नाही. दहाव्या परिशिष्टात फुटीचा बचाव नाही अन् सद्य:स्थितीत कोणाताही बचाव दहाव्या परिशिष्टातच हवा आहे.

राज्यपालांनी घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून विवेकाचा वापर केला नाही
(मविआ) सरकार अथवा अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्तावास बगल दिली असल्यास मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता बहुमत चाचणीचे निर्देश देणे उचित ठरते. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहिले तेव्हा विधिमंडळ अधिवेशन सुरू नव्हते.

विरोधी पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला नव्हता. त्यामुळे सरकारने विश्वास गमावला आहे याबद्दल संशयास जागा घेण्याइतपत पुरावा राज्यपालांकडे नव्हता. जो ठराव राज्यपालांनी सादर केला त्यात कुठेही आमदारांनी पाठिंबा काढल्याचे संकेत दिलेले नाहीत. तसेच आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडायचे होते असे मानले तरीही त्यांनी केवळ एक गट स्थापन केला होता.

पक्षांतर्गत वादावर तोडगा म्हणून बहुमत चाचणीचा उपयोग करता येत नाही. कायदा अथवा घटनेनुसारही राजकीय घडामोडींमध्ये पडण्याचे अथवा पक्षांतर्गत वाद व राजकीय पक्षांमधील वादात पडण्याचे राज्यपालांना अधिकार नाहीत. ज्या पत्रावर राज्यपाल विसंबून राहिले त्यात कुठेही असंतुष्ट आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा अाहे, असे नमूद केलेले नाही. एका गटातील आमदारांच्या ठरावावर विसंबून राहत ठाकरेंनी शिवसेना आमदारांचे पाठबळ गमावले आहे, असा निष्कर्ष राज्यपालांनी काढला. हे चुकीचे आहे. आमदारांनी व्यक्त केलेली सुरक्षेबाबतच्या चिंतेचा सरकारच्या पाठिंब्यावर काहीही फरक पडला नसता. हा विचारच अप्रस्तुत होता.राज्यपालांनी त्यावर विश्वास ठेवावयास नको होता. कारण त्या पत्रामध्ये ठाकरेंनी पाठिंबा गमावला आहे अथवा सरकार अल्पमतात आले अाहे, असे कोणतेही संकेत मिळत नव्हते. फडणवीस आणि ७ आमदारांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला पाहिजे होता. त्यापासून त्यांना कुणीही रोखणार नव्हते.

स्वेच्छेने राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकारची पुनर्स्थापना शक्य नाही
राज्यपाल आणि अध्यक्षांचे निर्णय चुकीचे होते, असे नमूद करतानाच न्यायालयाने आघाडी सरकारची पुनर्स्थापना ( स्टेटस को अॅट) करण्याची ठाकरे गटाची मागणी फेटाळली. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यामुळे सरकारची पुनर्स्थापना करता येऊ शकणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे टाळले असते तर त्यांचे सरकार पुनर्स्थापित करण्याबाबत उपाययोजना करण्याचा न्यायालय विचार करू शकले असते. ठाकरे सभागृहात बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत त्यामुळे स्टेटस को अॅट( सरकारची पुनर्स्थापना) करता येणे शक्य नाही. त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे. म्हणूनच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊन सरकार स्थापन करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.

नबाम रेबियाचा मुद्दा विस्तारित सातसदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार, विधानसभा अध्यक्षाला पदावरून दूर करण्याची केवळ नोटीस दिल्यामुळे संबंधित अध्यक्षाला आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते का ?

या मुद्द्याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याच्या दृष्टीने नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा सातसदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. तसेच विद्यमान खटल्यात नबाम रेबियाचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेस आलाच नाही, असेही नमूद केले.

न्यायालयाचे निष्कर्ष / अभूतपूर्व परिस्थिती नसल्याने ‘त्या’ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नाही