बेलगाम अधिकार:फेक न्यूजविषयी आयटीचे नवे नियम प्रेसवर सेन्सॉरशिपसारखे; कायदा मागे घेण्याची आयएनएसची मागणी

नव्याने लागू केलेला माहिती तंत्रज्ञान संशोधन नियम प्रेसवर सेन्सॉरशिप लागू करण्यासारखे पाऊल असल्याचे इंडियन न्यूजपेपर साेसायटीने (आयएनएस) म्हटले असून तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यांतर्गत इलेक्ट्राॅनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला मजकुराच्या तपासासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करणे, त्याला अफवा किंवा चुकीचे ठरवणे आणि ते हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार दिला गेला.

आयएनएसच्या सरचिटणीस मेरी पाॅल यांनी म्हटले की, हा नियम (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स काेड) सरकार व त्यांच्या एजन्सीला फेक न्यूज ठरवणे व हटवण्याचे आदेश देण्याबाबत बेलगाम अधिकार देतो. यात प्रभावित पक्षासाठी सुनावणीची तरतूद नाही. तक्रारकर्ताच न्यायाधीश आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.

मेरी पॉल यांनी पुढे म्हटले आहे की, अपिलाचा अधिकार आहे किंवा नाही, हेही स्पष्ट नाही. तो प्रेसवरील सेन्सॉरशिपप्रमाणे असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. नियम बनवण्यापूर्वी मंत्रालयाने माध्यम संघटनांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु दु:खाची बाब म्हणजे मंत्रालयाने कोणतेही प्रयत्न केली नाहीत. संस्थेने सरकारला अधिसूचना मागे घेणे आणि माध्यम संघटना तसेच प्रेस संस्थांची चर्चा करून त्यांना वाटत असलेली चिंता लक्षात घेऊन नियम बनवावेत, अशी मागणी केली आहे.