उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या निर्णयाने नवा वाद:20 संसदीय समित्यावर नियुक्त केले पर्सनल स्टाफचे 8 अधिकारी, कॉंग्रेसची टीका

देशाचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी त्यांच्या पर्सनल स्टाफमधील 8 अधिकार्‍यांची 20 संसदीय समित्यांवर नियुक्ती केली आहे. या समित्यांमध्ये उपराष्ट्रपती कार्यालय आणि राज्यसभा अध्यक्ष कार्यालयातील प्रत्येकी चार अधिकारी समाविष्ट करण्यात आले आहेत. हे अधिकारी समित्यांच्या गुप्त बैठकांसह त्यांच्या कामात मदत करतील.

मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात, राज्यसभा सचिवालयांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने आणि पुढील आदेश येईपर्यंत समित्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. उपराष्ट्रपतींच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. समित्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी या नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी केला आहे.

उपराष्ट्रपतींच्या OSD आणि पर्सनल सचिवांची देखील नियुक्ती
या समित्यांमध्ये विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) राजेश एन नाईक, खाजगी सचिव (PS) सुजित कुमार, अतिरिक्त खाजगी सचिव संजय वर्मा आणि OSD अभ्युदय सिंह शेखावत यांचा या समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, राज्यसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयातून जगदीप धनखर यांचे ओएसडी अखिल चौधरी, दिनेश डी, कौस्तुभ सुधाकर भालेकर आणि पीएस अदिती चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यापूर्वी कधीही नियुक्ती झालेली नाही
लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य म्हणाले की, संसदीय समित्यांमध्ये खासदार आणि लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांचे अधिकारी मदतीसाठी असतात. सभापती किंवा अध्यक्ष हे त्यांचे पर्सनल स्टाफ समित्यांवर नियुक्त करू शकत नाहीत. यापूर्वी अशी नियुक्ती कधीही झालेली नाही.

मनीष तिवारी, जयराम रमेश यांनी विरोध केला

काँग्रेसचे लोकसभा खासदार मनीष तिवारी म्हणाले की, उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ते उपसभापतींसारखे सभागृहाचे सदस्य नाहीत. संसदेच्या स्थायी समित्यांवर त्यांचे वैयक्तिक कर्मचारी कसे नियुक्त करू शकतात. हे संस्थात्मक विनाश करण्यासारखे होणार नाही का?

राज्यसभेतील काँग्रेसचे गटनेते जयराम रमेश यांनी हा मुद्दा उपराष्ट्रपतींकडे मांडणार असल्याचे सांगितले आहे. या पावलामागे काय हेतू आणि गरज आहे हे मला समजत नाही, असे ते म्हणाले. राज्यसभेच्या सर्व समित्यांमध्ये सचिवालयाचे पात्र कर्मचारी उपस्थित असतात. या समित्या राज्यसभेच्या आहेत, अध्यक्षांच्या नाहीत.

प्रत्येक स्थायी समित्यात 31 खासदार
देशात एकूण 24 स्थायी समित्या आहेत. प्रत्येकाकडे 21 लोकसभा आणि 10 राज्यसभेचे खासदार आहेत. या 24 समित्यांपैकी 16 समित्या लोकसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत काम करतात. तर 8 राज्यसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येतात. बहुतांश विधेयके सभागृहात मांडल्यानंतर सविस्तर चर्चेसाठी या समित्यांकडे पाठवली जातात.