न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवर उपराष्ट्रपतींचे भाष्य:म्हणाले - NJAC कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला, संसदेत चर्चाही झाली नाही, ही गंभीर बाब

उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी शुक्रवारी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर तिखट मत व्यक्त केले. ते म्हणाले - सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा रद्द केला आहे. या प्रकरणी संसदेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. ही अत्यंत गंभीर व आश्चर्यकारक बाब आहे. न्यायपालिका केव्हाही कायदेमंडळ किंवा कार्यपालिका होऊ शकत नाही. कारण, शासनाच्या एका अंगाने दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्यास शासन व्यवस्था बिघडण्याचा धोका उद्भवतो.

उपराष्ट्रपती येथे एल एम सिंघवी स्मृती व्याख्यानमालेत बोलत होते. यावेळी भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूडही उपस्थित होते.

सत्ता 'आम्ही भारताचे लोक' मध्ये अंतर्भूत

उपराष्ट्रपती म्हणाले की, आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'आम्ही भारताचे लोक' असे वाक्य आहे. संसद लोकांची इच्छा दर्शवते. म्हणजे शक्ती जनतेत, त्यांच्या जनादेशात व त्यांच्या विवेकात अंतर्भूत असते.

ते म्हणाले की, 2015-16मध्ये संसद एका घटना दुरुस्ती विधेयकाचा निपटारा करत होती. त्यात संपूर्ण लोकसभेने एकमताने मतदान केले. कुणीही गैरहजर नव्हते किंवा कुणीही विरोध केला नव्हता. ही दुरुस्ती बिनविरोध पारित झाली. राज्यसभेतही हे विधेयक एकमताने पारीत झाले. आम्ही त्यांच्या अध्यादेशाचे घटनात्मक तरतुदीत रुपांतर केले. हे न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) कायदा होता. तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला होता.

धनखड म्हणाले - संसदेने पारित केलेल्या कायद्यातून जनतेची इच्छा अधोरेखित होते. ते सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. जगाला अशा कोणत्याही पावलाची माहिती नाही. उपराष्ट्रपतींनी यावेळी घटनात्मक तरतुदींचा दाखला देत एखाद्या कायद्यावर एखादा प्रश्न उपस्थित झाला तर न्यायालयही त्या मुद्यावर विचार करू शकते, असे स्पष्ट केले.

जगात दुसरे उदाहरण शोधा

धनखड म्हणाले की, ज्यूडिशियरीच्या एलीट क्लास, वेगवान डोगे असणारे लोक व इंटेक्चुअल्सनी ही घटनात्मक तरतूद बदलण्याचे संपूर्ण जगातील एखादे उदाहरण शोधावे. कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून संसदेच्या स्वायत्तेशी तडजोड करता येते का? भविष्यातील संसद यापूर्वीच्या संसदेच्या निर्णयांशी बांधील राहू शकते का? असा माझा प्रश्न आहे, असेही धनखड यावेळी म्हणाले.