आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रमाण सागरजी म्हणाले - इको सेन्सिटिव्ह झोनवर हरकत नाही:सम्मेद शिखरजी जैनांचे पर्यटन तीर्थक्षेत्र घोषित झाले तर विचार करू

सम्मेद शिखरजी (झारखंड)/शंभूनाथएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

'झारखंड सरकारने सम्मेद शिखरजीला जैन समुदायाचे धार्मिक पर्यटन तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित केले, तर त्यावर विचार होऊ शकतो. हे धार्मिक जैन तीर्थक्षेत्र असावे. येथे होणारी सर्वच कामे धार्मिक रीतिरिवाजानुसार व्हावीत. पर्यटन स्थळासारखे एकही काम होता कामा नये. पण सरकारने अजून अधिकृतपणे आपली बाजू स्पष्ट केली नाही,' असे सम्मेद शिखरजीमध्ये विराजमान जैन संत प्रमाण सागरजी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनवर जैन समुदायाची कोणतीही हरकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सम्मेद शिखरजीसंबंधी होणारे आंदोलन, जैन मुनींचा देहत्याग आदी मुद्यांवर दिव्य मराठीने प्रमाण सागरजी यांच्याशी संवाद साधला. वाचा संपूर्ण मुलाखत...

प्रश्न - सरकारशी तुमची कोणती चर्चा झाली?
उत्तर -
माझी सरकारशी कोणतीही प्रत्यक्ष चर्चा झाली नाही. माझ्या माहितीनुसार, सरकार या प्रकरणी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे समजते. किती लवकर...सांगू शकत नाही.

प्रश्न - सरकार नोटिफिकेशनमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. हे जैनांचे धार्मिक पर्यटन तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासही तयार आहे. यावर का आक्षेप आहे?
उत्तर -
हे धार्मिक जैन तीर्थक्षेत्र व्हावे व येथील सर्वच कामे धार्मिक रीतीरिवाजाने व्हावीत यावर विचार करता येईल. पण येथे पर्यटन स्थळासारखे एकही काम होता कामा नये. सरकारने अद्याप याविषयी आपली अधिकृत बाजू स्पष्ट केली नाही.

सम्मेद शिखरजीवर विराजमान प्रमाण सागरजी निदर्शनांवर भाष्य करताना म्हणाले - लोक उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरेलत.
सम्मेद शिखरजीवर विराजमान प्रमाण सागरजी निदर्शनांवर भाष्य करताना म्हणाले - लोक उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरेलत.

प्रश्न - सम्मेद शिखरजीला पर्यटनस्थळ बनवण्याची घोषणा 2019 मध्ये झाली होती. मग असे काय घडले की, 3 वर्षांनंतर त्याचा विरोध होत आहे?
उत्तर -
सरकारने अधिसूचना जारी केली. पण सरकारने याविषयी अजून कोणतीही कारवाई केली नाही. सरकारने अधिसूचना जारी करताना जैन समाजाला कोणतीही माहिती दिली नाही. माझ्या माहितीनीनुसार, कोणत्याही प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रात याची जाहिरात आली नाही. मग जैन समुदायाला माहिती कशी कळेल. कोणत्याही संचार माध्यमांना याची माहिती देण्यात आली नाही. ही बातमी सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसारित झाली असेल तर गोष्ट वेगळी. सरकारी वेबसाइट कोण पाहते.

येथील स्थानिक संस्थांनाही सरकारकडून अधिकृत माहिती मिळाली असती तर जैन समाजाने त्यावर विचार केल असता. असे झाले नाही. मध्यतंरी कोविड आला. त्यात संपूर्ण देश गुंतला. त्यानंतर जसजशी याची माहिती लोकांना मिळाली, तसतसे ते उद्विग्न झाले. 6 महिन्यांपासून ही मोहीम सुरू आहे. आज त्याला असे स्वरुप मिळाले आहे. कुणीही हे आंदोलन उभे केले नाही. लोक स्वतः ते करत आहेत. उत्स्फुर्तपणे लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. येथे गर्दी जमवली गेली नाही तर जमली आहे. सम्मेद शिखरजी जैनांसाठी सर्वस्व आहे. प्रत्येक जैन व्यक्ती यासाठी आपले सर्वस्व वाहण्यासाठी तयार आहे.

प्रश्न - शांतता-अहिंसेचे धडे देणारा जैन समाज एवढा उग्र का झाला?
उत्तर -
तुम्ही जगभरातील निदर्शने पाहा. अन्य समाजाची निदर्शे पाहा. जैनांची निदर्शने पाहा. शांतताप्रिय निदर्शने आहेत की नाही. कुठे केव्हा तोडफोड झाली. मारहाण झाली. जैन समाजाच्या स्वभावातच हे नाही. जैन समुदायाच्या लोकांना आपल्या मुलभूत अधिकारांचा वापर करून शांततेत निदर्शने करावीत असे माझे आवाहन आहे. जैन समुदाय स्वतःची ओळख गमावणार नाही. हा समाज शांततापूर्ण आहे व भविष्यातही राहील.

या पुण्य क्षेत्रात जैन धर्माच्या 24 पैकी 20 तीर्थंकरांनी मोक्ष प्राप्त केला. येथेच 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांनीही निर्वाण प्राप्त केले.
या पुण्य क्षेत्रात जैन धर्माच्या 24 पैकी 20 तीर्थंकरांनी मोक्ष प्राप्त केला. येथेच 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांनीही निर्वाण प्राप्त केले.

प्रश्न - राज्य सरकार प्रथम केंद्राला आपली अधिसूचना रद्द करण्यास सांगत आहे. यावर तुम्ही काय म्हणाल?
उत्तर -
आमचा कोणत्याही राजकारण व राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. आमचा संबंध तीर्थक्षेत्राशी आहे. आम्ही तीर्थक्षेत्राच्या सुरक्षेची, तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य कायम राखण्याची गोष्ट करत आहोत. जैन समुदायाचा हा मुख्य मुद्दा आहे. आता केंद्र सरकारचा मुद्दा असो किंवा राज्य सरकारच्या चुकीचा मुद्दा असो. आम्हाला काहीही देणेघेणे नाही. जैन समाजाचा कोणत्याही सरकार, राजकीय पक्ष व समुदायाला विरोध नाही. जैन समुदायाचा केवळ सम्मेद शिखरजीचा पर्यटनस्थळ म्हणून उल्लेख करणाऱ्या अधिसूचनेला विरोध आहे. केंद्राने आपली जबाबदारी पार पाडावी. राज्य सरकारनेही आपली जबाबदारी पार पाडावी. कोणत्याही माध्यमातून का होईना तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे.

प्रश्न - इको सेन्सिटिव्ह झोन व इको टूरिझमवरही आक्षेप आहे?
उत्तर -
इको टूरिझमची काय गरज आहे. पर्यटन यायचे नाही. इको सेन्सिटिव्ह झोनवर आमची कोणतीही हरकत नाही. इको सेन्सिटिव्ह झोन तयार करा. चांगली गोष्ट आहे. आमचीही वनसंपदा जपण्याची इच्छा आहे. या क्षेत्राचे पावित्र्य जपण्याची इच्छा आहे. इको टूरिझमवर आमचा आक्षेप आहे.

प्रश्न - या प्रकरणाला विरोध करताना राजस्थानातील जैन मुनी सुज्ञेयसागर यांनी आपला देह सोडला. आपण त्याकडे कसे पाहता?
उत्तर -
ही संपूर्ण देशासाठी दुर्दैवी गोष्ट आहे. एका मुद्याप्रकरणी एका साधूचे अवेळी निधन झाले. त्यांना आपले प्राण त्यागावे लागले. हीच स्थिती राहिली व इतर साधूंसोबतच असेच घडले, तर देशाचे काय होईल. जनतेचा रोष होऊ शकतो. सरकारने हे अत्यंत गांभिर्याने घेतले पाहिजे. हे काम लवकर केले पाहिजे.

प्रश्न - जैन समुदायाची पुढील योजना काय आहे?
उत्तर -
आमचे काम चर्चेने झाले, तर निदर्शनाची गरजच पडणार नाही. आम्हाला अजूनही आशा आहे. सरकारने हा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवावा. आम्ही यासंबंधी प्रयत्नरत आहोत.

झारखंडचे CM व त्यांच्या पक्षाची भूमिका...

झामुमोचा युक्तिवाद - प्रथम भाजपने माफी मागावी

झामुमोचे ज्येष्ठ नेते सुप्रियो भट्टाचार्य म्हणाले की, दांभिकतेचे हे काम भाजपने केले. पण आज बदनाम राज्यातील हेमंत सोरेन सरकारला केले जात आहे. केंद्राने या प्रकरणी 2019 मध्ये जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी. तसेच भाजपने या प्रकरणी माफी मागावी.

झामुमोचे ज्येष्ठ नेते सुप्रियो भट्टाचार्य यांनी भाजप या वादाच्या मुळाशी असल्याचा आरोप केला.
झामुमोचे ज्येष्ठ नेते सुप्रियो भट्टाचार्य यांनी भाजप या वादाच्या मुळाशी असल्याचा आरोप केला.

सुप्रियो म्हणाले -रघुवर दास सरकारच्या काळात 22 ऑक्टोबर 2018 रोजी पर्यटन विभागाने सम्मेद शिखरजीचे पावित्र्य अबाधित राखण्याचे परिपत्रक जारी केले होते. त्यानंतर 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने गॅझेटद्वारे मधुवनाला पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले - केंद्राच्या गॅझेट नोटिफिकेशनमुळे वाद उत्पन्न

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सम्मेद शिखरजी वादाप्रकरणी छेडले असता ते म्हणाले, मी या विषयाचा अभ्यास केला नाही. केंद्राने जारी केलेल्या गॅझेट अधिसूचनेनंतर हा विषय उत्पन्न झाला. राज्य सरकारच्यावतीने या प्रकरणी कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही किंवा एखादा निर्णयही घेण्यात आला नाही. याविषयी अधिक माहिती घेतल्यानंतरच बोलता येईल.

बातम्या आणखी आहेत...